छह लाख शिक्षकों के दिल को जीतने का एक ऐतिहासिक मौका है।
माननीय मुख्यमंत्री जी,
बिहार के लाखों शिक्षक आज पूर्ण वेतनमान की घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
आप यदि शिक्षकों के हित में पूर्ण वेतनमान की घोषणा करते हैं, तो यह निर्णय बिहार के लाखों शिक्षकों के जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। आपके इस निर्णय को शिक्षक समाज लंबे समय तक याद रखेगा और आपका नाम शिक्षकों के दिलों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा।
पूर्ण वेतनमान मिलने के बाद शिक्षक भी अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ा सकेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी,
यह अवसर इतिहास बनाने का है।
बिहार के शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दीजिए।
— बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ (BRVAS)
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माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आवेदन — बिहार के राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान की मांग
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नाम आवेदन/ज्ञापन सौंपकर बिहार के सभी राज्यकर्मी शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की गई।
बिहार सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए सातवें वेतनमान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में शिक्षकों के साथ भी न्यायपूर्ण एवं समान वेतन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
हमारी प्रमुख मांग स्पष्ट है — बिहार के राज्यकर्मी शिक्षकों को सातवां वेतनमान प्रदान किया जाए।
यह किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, बल्कि बिहार के हजारों शिक्षकों के सम्मान, अधिकार और भविष्य से जुड़ा विषय है।
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ लगातार लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से इस मांग को सरकार और जनप्रतिनिधियों के समक्ष मजबूती से रख रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि शिक्षकों की इस न्यायोचित मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान करने की दिशा में आवश्यक पहल करें।
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जब शिक्षक से शिक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जाती है, तो उसके वेतनमान में समानता क्यों नहीं?
शिक्षक की मेहनत का मूल्य सिर्फ भाषणों में नहीं, वेतनमान में भी दिखना चाहिए।
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