राज्यभरातील युवा राज्यसेवा 2024 च्या जाहिरातीकडे डोळे लावून बसलेले असताना सरकारने मात्र 205 जागांची जाहिरात काढून आपले युवाविरोधी धोरणच जाहीर केले आहे.
काल प्रकाशित झालेल्या राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 परीक्षेच्या जाहिरातीत नऊ संवर्गांपैकी फक्त तीन संवर्गांचाच (राज्यसेवा, वनसेवा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा) जाहिरातीत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यसेवा संवर्गातील एकूण 34 पदांपैकी फक्त बारा पदांचा/संवर्गांचा जाहिरातीत समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यातही डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी, तहसीलदार, Excise SP, CO-1 यासारख्या पदांची एकही जागा नाही.
सर्व 34 पदांसहित/संवर्गासहित 1 हजार जागांची राज्यसेवा परीक्षेची जाहिरात ही विद्यार्थ्यांची रास्त मागणी आहे. 600 पेक्षा जास्त जागा रिक्त असताना भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात कृषी सेवा संवर्गातील एकाही पदाचा समावेश नसणे ही शोकांतिका आहे. राज्य सरकारने लवकरात लवकर सर्व संवर्गातील सर्व रिक्त पदांची मागणी पत्रके आयोगाकडे पाठवावीत, ही विनंती!
#जागावाढ
#2024_राज्यसेवा_1000_जागा
@mieknathshinde@Dev_Fadnavis@AjitPawarSpeaks
#MPSC मधुन अधिकारी झालेला कोणताही उमेदवार कोणत्याही क्लासमध्ये शिकवणार / जाहिरात / पुस्तक लिहिणार नाही याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी
केंद्र सरकारने #UPSC उमेदवारांवर निर्बंध घातलेत
महाराष्ट्र सरकारने हिंमत दाखवावी
तरुण पिढीला भुरळ पाडून फसवणूक बंद व्हावी
@CMOMaharashtra
आज राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी समवेत राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली यावेळी खालील मुद्द्यावर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले
👉1.महाराष्ट्रात पेपरफुटी व कॉपीविरोधी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा अत्यावश्यक:-
मुंबई पोलीस भरती,वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत.
ज्यांच्यावर पेपरफुटीचे गुन्हे दाखल आहेत,ते उमेदवार पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या परीक्षांचे पेपर बिनधास्तपणे फोडत आहेत.त्या टोळीची कॉपी व पेपरफुटीसाठी असलेली हायटेक यंत्रणा व मोडस ऑपरेन्डी धक्कादायक आहे.असे उमेदवार प्रत्येक भरतीत निवडले जात आहेत . राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर व्हावा.
👉 2.शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व संबंधित 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा.
शासकीय कायमस्वरूपी नौकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात.नुकताच शासनाने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातुन मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार वेगवेगळ्या जाहिराती निघत आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील होतकरू,गुणवत्ताधारक ,ग्रामीण युवक संकटात सापडले आहेत.सोबतच या भरतीप्रक्रियेत कोणतेहीं आरक्षण नसल्याने कल्याणकारी राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला तडा जात आहे.हे राज्यघटनेचे उल्लंघनच होय.यात त्वरित यात हस्तक्षेप करून ही कंत्राटी भरती थांबवावी व संबंधित शासन निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉3.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट-ब अराजपत्रित ( अभियांत्रिकी)पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करणेबाबत
या पदाची भरती 1 जाने 1998 शासननिर्णयानुसार होते.ज्याद्वारे उच्चशिक्षण असलेल्या उमेदवारांना विनाकारण डावलले जात आहे.या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या,त्यानुसार त्यांनी शासनाला
प्रस्ताव देखील दाखल केले,परंतु आजतागायत यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 28/02/2023 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नवीन सेवाप्रवेश नियमासंदर्भात सहमती प्राप्त झालेली आहे.
9 सप्टेंबर 2021 सुधारित सेवा प्रवेश नियम संदर्भातील शासन निर्णयानुसार उच्चशिक्षण हा अडसर असता कामा नये,त्यांना संधी नाकारण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. मग हा भेदभाव फक्त या उमेदवारांच्या बाबतीतच का असावा? हजारो अभियंता यात बदल व्हावेत म्हणून वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.इतर राज्याचा आदर्श घेऊन हे सेवाप्रवेश नियम तातडीने बदलण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉 4.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून "दत्तक शाळा योजना" व "समूह शाळा "हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय तातडीने मागे घेणे बाबत
ग्रामीण ,दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत गोरगरीब,आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात.वास्तविक शिक्षणावरील खर्च ही प्रत्यक्षात भावी पिढी घडविण्यासाठीची गुंतवणूक असते.त्याकडे सरकारचा खर्च किंवा ओझे म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन अत्यंत चिंताजनक व भयावह आहे. ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी आयुष्य खर्च केलेले अनेक समाजसुधारक जन्माला आले,त्या महात्मा ज्योतिबा फुले ,शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून भावी पिढी उद्दवस्त करण्याऐवजी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्यात चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्नशील असावे
👉 5.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिक सक्षम करून सर्व सरळसेवा खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता एमपीएससी कडे देण्यात याव्यात.
गोरगरीब उमेदवारांकडून 1000 रुपये फी च्या नावाखाली उकळून एकही भरती पारदर्शक होत नाही.गैरप्रकार,गैरव्यवहार होताना दिसत असताना देखील सरकार यावर मौन बाळगून आहे.
यावेळी माझ्या सोबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे कार्याध्यक्ष मा.नसीम खान,विधानपरिषद आमदार मा. वाजहत मिर्झा , विधानपरिषद आमदार मा.धीरज लिंगाडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे मुख्य प्रवक्ते मा.अतुल लोंढे , सरचिटणीस मा.देवानंद पवार , पुणे जिल्हा इंटक चे अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी डॉ अंजली ठाकरे , आदित्य गरकळ ,अनिल गीते, वैभव गाढवे ,गणेश गोंडाळ ,त्र्यंबक हिम्मरकर हे उपस्थित होते.
#Students #mpsc #Employment #कंत्राटीनोकरभरती
काल पुण्यात वेगवेगळ्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी शिष्टमंडळाने माझी भेट घेतली.
@mpsc_office व तलाठी पेपरफुटी व रखडलेले निकाल व परीक्षा,कंत्राटी भरती ,परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर पेपरफुटी कायदा यावर चर्चा झाली.या शिष्टमंडळासोबत पुणे शहर काँग्रेस कमिटी चे अध्यक्ष मा.अरविंद शिंदे, INTUC अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तलाठी भरती २०२३
८८ पोरांच्या परीक्षेसाठी एक केंद्र दिलंय तेही एका बंगल्यात
असे गल्ली बोळात सेंटर म्हणजे कॉपी करण्याची अप्रत्यक्षरीत्या परवानगी देण्यासारखे असते
कितीही कॉप्या पकडल्या, आरोपी पकडले तरीही सरकार सर्वांना क्लीन चिट देणार हे निश्चित
MIDC, नगरपरिषद, ZP असेच होणार?
धन्यवाद @NANA_PATOLE साहेब दखल घेतल्याबद्दल.. 🙏
सरळसेवा भरती परीक्षा मध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून हाय टेक कॉपी सारखे प्रकार घडत आहेत. यावर खूप दिवसापासून सर्व विध्यार्थी वर्गाची मागणी आहे. सरकारने कायदा करावा यामुळे सदर प्रकारला आळा बसेल पण कायदा करावा ही मागणी सरकार गांभीर्याने घेत नाही आहे. यामुळे अभ्यासिकेत बसून अभ्यास करणाऱ्या मुलावर अन्याय होत आहे.. आपल्या पक्षाच्या वतीने होतील त्या मार्गाने कायदा करण्यासाठी होतील तेवढे प्रयत्न करावेत विध्यार्थी वर्ग आपला सदैव आभारी राहील.. 🙏🙏
#declareMPSCmainsresult2022#declare_combine_result@mpsc_office
♦️2022 ची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा होऊन ७ महिने झाले आहेत तसेच #Combine पूर्व परीक्षा 2023 होऊन पण खूप वेळ झालेला आहे तरी अजून निकाल लागलेला नाही, तसेच या राज्यसेवा 2022 परीक्षेची पूर्व परीक्षा होऊनही आज एक वर्ष झाले; राज्यसेवा मुख्य तसेच #combine निकालासाठी एवढा वेळ लागत असेल तर तीच तीच मुलं परत परत सर्वच परीक्षेत selection list मध्ये येतात
मा.आयोगाला विनंती आहे की सर्व परिक्षेचा निकाल लवकर लावावा.. 🙏
#declareMPSCmainsresult2022
#declare_combine_result
मा. @Dev_Fadnavis साहेब आपण अभ्यासू नेते आहात, परंतु seriousness रहावा म्हणून परीक्षा फी हजार रुपये ठेवली, असल्याचं आपलं उत्तर समाधानकारक नाही. वर्षभरात अनेक परीक्षा होत असतात. वेगवेगळ्या विभागाच्या वेगवेगळ्या परीक्षेसाठीही वेगवेगळी फी असते. वर्षाला केवळ फी पोटी एका विद्यार्थ्याला जवळपास १५-२० हजाराचा भुर्दंड बसतो. सर्वच विद्यार्थी खासगी क्लास लावतात असंही नाही, झोपडीत राहूनही गुणवत्ता यादीत येणारी अनेक उदाहरणे आहेत. विद्यार्थ्यांकडून असे पैसे वसूल करणं आणि आपण दिलेलं उत्तर मला तर पटलं नाही, युवांना पटलं की नाही ते पहावं लागेल. म्हणून परीक्षा फी बाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेताना अर्थमंत्री @AjitPawarSpeaks दादांनाही बोलवा तसंच मंत्रीपद दिलं नाही म्हणून एखाद्या आमदाराला दिडशे कोटी रु. निधी दिला असं समजून विद्यार्थी हिताचाच निर्णय घ्यावा, ही विनंती!
आज विधानभवनात #MPSC च्या विवीध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलमताई गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली, अनेक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. असे असले तरीही प्रश्न कितपत सुटतील हे मात्र अनुत्तरीत आहे, कारण MPSC ही स्वायत्त व घटनात्मक संस्था असल्याने विधीमंडळाला ह्यात हस्तक्षेप करण्याच्या मर्यादा आहेत.
विद्यमान सरकार ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कस खेळत आहे,याच उत्तम उदाहरण म्हणजे काल (30 जुलै) झालेली महाज्योतीची परीक्षा.
समजलेल्या माहिती नुसार ही परीक्षा 2 सत्रात झाली.दोन्ही सत्रात ज्या प्रश्नपत्रिका वाटण्यात आल्या त्या पूर्णच्या पूर्ण एका खाजगी क्लासच्या प्रश्न पत्रिकेच्या कॉप्या होत्या.
सर्वच्या सर्व प्रश्न जे खाजगी क्लासच्या प्रश्नपत्रिकेत होते,तेच प्रश्न महाज्योती च्या प्रश्नपत्रिकेत जसेच्या तसे उतरवले गेले आहेत.
ही अत्यंत गंभीर आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणारी बाब आहे.
याबाबत माझे काही प्रश्न आहेत,
1. महाज्योती संस्थेवर राज्य सरकार जो खर्च करत आहे,तो नेमका कशासाठी करत आहे..? जर एखाद्या खाजगी क्लासच्या प्रश्नपत्रिकाच जर इथले अधिकारी "सेट" करणार असतील तर प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय..?
2. या परीक्षेसाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी जिवाचं रान केलं होत.यासाठी अनेक गरीब विद्यार्थी खिशात पैसे नसताना चार पाचशे किमी परीक्षा देण्यासाठी आले होते,त्यांचे जे नुकसान यातून झाले आहे,वरून जो मनस्ताप झाला आहे ते लक्षात घेऊन हे सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का..?
3.महाज्योतीचे भ्रष्ट अधिकारी,परीक्षा घेणारी भ्रष्ट कंपनी आणि पेपर "सेट" करणाऱ्या दोषी अधिकारी लोकांवर हे सरकार कारवाई करणार का..?
4. मागे झालेल्या महाज्योतीच्या परीक्षा आणि त्यातून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आणि खाजगी क्लास यांचा काही साटेलोटे आहे का...? असे असेल तर प्रामाणिकपणे कष्ट घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय..?
5. ज्ञानदीप नावाचे हे खाजगी क्लासेस आहे.या खाजगी क्लास वाल्यांचे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे काही "आर्थिक हितसंबंध" आहेत का..?
6. हे सरकार किती दिवस अस OBC विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणार आहे..?
#OBC
#महाज्योती
विधानपरिषदेच्या उपसभापती @neelamgorhe ताई यांनी आम्ही मांडलेल्या MPSC च्या विवीध प्रश्नांवर उद्या बैठक आयोजीत केली आहे, तरीही माझी सर्व संबंधितांना विनंती आहे की, आपण [email protected] या ईमेल वर आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत, आपले MPSC संबंधांतील सर्व प्रश्न मला पाठवावे, जेणेकरुन ते मी योग्य पध्दतीने मांडू शकेल.