Ashok mane

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचं बेलापूर इथं प्रशस्त ऑफिस असताना देखील भ्रष्ट अध्यक्ष भिमनवार साहेबांसाठी कफ परेडच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इथं सेंटर वन बिल्डिंगला १२व्या मजल्यावर ४,००० sq. ft.चं, साधारणतः १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं प्रशस्त, lavish आणि exclusive ऑफिस घेतलं असून या ऑफिसचं भिमनवार साहेब थोड्याच वेळात गुपचूप उद्घाटन करून आसनस्थ होणार आहेत. एकीकडे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह असताना अध्यक्ष मात्र अशाप्रकारे उधळपट्टी करत आहेत. गोरगरीब विद्यार्थ्यांकडून एकेक हजार रुपये परीक्षा फी घेता आणि दुसरीकडे मात्र स्वतःसाठी १० लाख रु. प्रतिमहिना भाडं असलेलं ऑफिस घेता, हे शोभतं का?

राजकीय खलबतं करता यावीत, कलेक्शनचं गणित आखता यावं यासाठी मंत्रालय परिसरात हे नवं ऑफिस घेतलंय का? आयोगाचं कार्यालय बेलापूर आणि अध्यक्ष कफ परेडला बसणार असतील तर आयोगाचा कारभार चालेल कसा? घोटाळे करायला रान मोकळं हवं म्हणून हे कार्यालय घेतलं का?

आम्ही आधीपासून सांगतोय, विद्यमान अध्यक्ष भिमनवार भ्रष्ट आहेत आणि ते आयोगाची वाट लावत आहेत. सरकारने तत्काळ त्यांचा राजीनामा घ्यावा!

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

आजच्या घडीला राज्यसेवा आयोगाला पेपरफुटीचं ग्रहण लागलं असून आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. आयोगाचे भ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याशिवाय आयोगातील भ्रष्टाचाराचे क्लीनअप शक्यच नाही. भ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांचा राजीनामा घेऊन विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन स्वच्छ प्रतिमेची व्यक्ती या पदावर बसवणं, सरकारने केलेल्या घोषणेप्रमाणे ७० हजार पदांची पदभरती तत्काळ सुरु करणं, १०० रुपयात वर्षभर परीक्षा या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी २७ सप्टेंबर पासून आंदोलन पुकारले आहे.

सर्वसामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून धोरणं आखायची असतील, सर्वसामान्य माणसाला न्याय द्यायचा असेल तर राज्याच्या सिस्टीममध्ये येणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि त्यांची निवड करणारी यंत्रणा देखील पारदर्शक असावी लागते. त्यामुळं आयोगाला ग्रहण लावणारे भ्रष्ट अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांचा राजीनामा गरजेचाच आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अतिशय रास्त आहेत, त्यामुळं २७ तारखेपासून सुरु होणाऱ्या या अभूतपूर्व आंदोलनाला, विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीला, युवाशक्तीला ताकद देण्यासाठी सर्वांनीच पाठींबा द्यावा. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मा. राहुल जी गांधी, ज्येष्ठ नेते आदरणीय शरद पवार साहेब, मा. उद्धव ठाकरे साहेब हे देखील विद्यार्थ्यांच्या लढ्याच्या पाठीशी उभं राहून ताकद देतील, असा विश्वास आहे.

विद्यार्थी- क्लासचालक, telegram Channel चालक यांना धमक्या आणि नोटीसा देणं पुणे पोलिसांनी थांबवावं, नोटीसा द्यायच्याच असतील तर मला द्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळं कितीही नोटीसा द्या, परवानगी नाकारा, कितीही दबाव टाका, कट–कारस्थानं रचा… विद्यार्थ्यांचं आंदोलन होणार… म्हणजे होणार…

तारीख २७ सप्टेंबर..
सकाळी नियोजित वेळेत..
एस. एम. जोशी मार्ग..
पुणे.

#MPSC #विद्यार्थी_आंदोलन #पेपरफुटी

[sa @saurabh_pa63954]

@AbhiPawarBJP जलसंपदा,जलसंधारण,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर रचना,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय विभागमधील स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्ग गट-क रिक्त पदांचे मागणीपत्र लवकरात लवकर MPSC आयोगाकडे पाठवण्यात यावे@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SanjayDRathods @RVikhePatil @Shivendraraje11

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

The questions raised over the MMRDA Recruitment Examination 2026 concern the future of hundreds of candidates.

MMRDA constituted a three-member high-level committee after complaints and objections were raised regarding the examination results and recruitment process, with further recruitment action kept on hold pending scrutiny.

I have written to Metropolitan Commissioner Dr. Sanjay Mukherjee with a clear demand:
🔴 Publish the committee’s final report immediately, if already submitted.
🔴 If the report is still pending, MMRDA must publicly announce a specific deadline for completion and publication, no open-ended inquiry.
🔴 Publish the Action Taken Report and announce a clear, time-bound decision on the recruitment process.

Our demand is simple: MMRDA must give candidates a definite date by which the committee’s report will be made public.
This is not about prejudging the findings or blaming any individual or institution. It is about transparency, accountability and due process in a recruitment process affecting candidates’ careers.

Set the deadline. Publish the report. Disclose the facts. End the uncertainty. Candidates deserve answers, not indefinite waiting.

@INCHarshsapkal @DrSanMukherjee @VarshaEGaikwad @MMRDAOfficial @MMRDA_TWEET @Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @MAHA_UDD

#MMRDA #MMRDARecruitment #Recruitment2026 #ExamTransparency #Transparency #dhananjayshinde

[Dr. Vishwajeet Kadam @vishwajeetkadam]

गेल्या काही काळात MPSC कडून परीक्षा घेतल्या जात असताना अनागोंदी कारभार सुरु असल्याचं विद्यार्थ्यांनी दाखवून दिलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच आगामी MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 बाबत ही विद्यार्थ्यांच्या मध्ये प्रचंड रोष आहे. सदरची परीक्षा पुढे ढकलून संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता पुन्हा मजबूत केली गेली पाहिजे.

प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून छपाई, साठवणूक आणि वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गोपनीयता व अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या प्रश्नपत्रिका रद्द करून स्वतंत्र, पारदर्शक आणि अधिक सुरक्षित प्रक्रियेतून नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार झाल्याचं पाहिजेत. वर्षानुवर्षे अभ्यास करून, दिवस-रात्र मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या कष्टांची किंमत काहीजणांच्या निष्काळजीपणामुळे व्यर्थ जाता कामा नये.

@mpsc_office

#MPSC #MPSC2026 #MPSCStudents #MPSCMainExam #StudentsVoice

[Sharad Pawar @PawarSpeaks]

अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली.

यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग, उडीद ही सर्वच उभी पिके पावसाअभावी करपली असून, कीड-रोगांचा प्रादुर्भावही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर असून, त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना चारा यासंदर्भात परिस्थिती अधिकच कठीण होण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधून, त्यांच्या तातडीच्या निवारणासाठी खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.

१) राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू करण्यात याव्यात.

२) शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत जाहीर करावी. तसेच, शेतमजूर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी २५,००० रु. विशेष मदत देण्यात यावी.

३) आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करून तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्यात यावे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात यावा.

४) एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्यावर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदतही तत्काळ वितरित करावी.

५) दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष योजना राबवत शेतीसंबंधित, जलसंधारण संबंधित तसेच इतर कामे करून घ्यावीत. फळबागा वाचवण्यासाठी देखील टँकर व्यवस्था सुरू करण्यात यावी.

६) पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून आवश्यकतेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. तसेच, या सर्व भागात मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.

७) दुष्काळात लोड शेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करून घेण्यासाठी ऊर्जाविभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवण्यात यावी.

८) प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.

९) दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये दुष्काळ सवलतींमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.

शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वरील मागण्यांवर मुख्यमंत्री महोदय सकारात्मक निर्णय घेत तातडीने आवश्यक उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षा आहे.

[Nitin Andhale @Ni3KumarSpeaks]

पुण्यात MPSC व स्पर्धा परीक्षांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करू पाहणाऱ्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना पोलिसांनी BNSS कलम १६८ अंतर्गत थेट नोटीस बजावली आहे.
गणेशोत्सवाचे व कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करत, अलका टॉकीज चौक, शास्त्री रोड, बालगंधर्व, अहिल्यादेवी अभ्यासिका परिसरात आंदोलन केल्यास BNS कलम २२३ अन्वये गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि भविष्यासाठी शांततेत आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आवाज पोलीस बळाचा वापर करून दाबण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांना धमकावण्याऐवजी त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढावा!
#pune #punenews #punecity
​#chhatronkigoonj #rahulgandhi #Pune #maharashtra #cockroach #cockroachjantaparty #upsc #Aisa #mpscpune #mpsc #Mpsc #MPSC #maharashtra #neet #jnu #sppu

@CJP_for_India @abhijeet_dipke
@Dev_Fadnavis @mieknathshinde @SunetraA_Pawar @cbawankule @ChhaganCBhujbal
@ChDadaPatil @girishdmahajan
@samant_uday @Pankajamunde @save_atul @ShelarAshish @iAditiTatkare @PratapSarnaik @madhurimisal @MeghnaBordikar
@iYogeshRKadam @mohol_murlidhar

@DrSEShinde @parthajitpawar @purveshsarnaik @KDMahadik @dhananjay_munde @RealBacchuKadu @OmRajenimbalkr @DrPritamMunde @PatilKailasB @AbhiPawarBJP @mpsc_office

@AUThackeray @amitrthackeray @INCHarshsapkal @satejp @VijayWadettiwar @iambadasdanve @Awhadspeaks @RRPSpeaks @imshivrajmore @AdvYashomatiINC @gajabhauX @GaneshUbale95 @andharesushama @kolhe_amol @Prksh_Ambedkar @Dhananjay4INC

[Cockroach Janta Party - CJP @Cockroachisback]

Dear PM @narendramodi,

Tribal children have been ignored by the system for far too long.

Please fix their schools.

Let every Adivasi home have its “Ashirwad ka Diya” 🪔

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

अखेर संतोष पंडित यांना जामीन मंजूर झाला. याबद्दल न्यायालयाचे आभार! संतोष पंडीत तक्रारदाराला धमकावू शकतात, तक्रारदाराला प्रभावित करू शकतात म्हणून जामीन देऊ नये, हा सरकारी पक्षाचा तकलादू युक्तिवाद कोर्टात टिकला नाही.

तक्रारदार/सरकारी पक्षाकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका speculative apprehension असल्याचा न्यायालयाने केलेला उच्चार म्हणजे पुणे पोलिसांना एक मोठी चपराक आहे. मुळात ही केस कोर्टात टिकत नसते, हे लहान मुलालाही कळतंय, परंतु केवळ राज्यकर्त्यांच्या ईगोला हात घालणाऱ्या संतोष पंडित यांना काहीही करून जेलची हवा खाऊ घालायचीच ही राज्यकर्त्यांची इर्षा होती. जेव्हा प्रत्यक्ष खटला सुरु होईल तेव्हा पुण्याचे CP अमितेश कुमार कसे HMV (his masters voice) आहेत याचे कोर्टात जाहीर धिंडवडे निघतीलच. 

तूर्तास सर्वसामान्य पुणेकरांचा आवाज पुन्हा दुमदुमण्याचा मार्ग मोकळा झाला, याचा आनंद आहे.

#SantoshPandit

[LoksattaLive @LoksattaLive]

VIDEO : दीपकेंचा मोर्चा धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याकडे, भर चौकात शेकडो MPSC विद्यार्थ्यांची बैठक घेत दिला इशारा
https://t.co/m9hiOBdOVr

[भागवत जोकारे- Bhagwat jokare... @Bhagwat_Jokare]

राज्यसेवा परीक्षा 2025 मुलाखत थांबवण्यात आली कारण पेपर तपासणीत अनेक तफावती आढळले.

पेपर फुटीचे अनेक आरोप विद्यार्थ्यांनी केले आहेत.

संबंधित अधिकाऱ्यांच्या काळातच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2026 चा पेपर तयार केला
यामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलून,
नव्याने पेपर तयार करून परीक्षा घ्यावी.

[Supriya Sule @supriya_sule]

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक परीक्षेचा पेपर फुटल्यानंतर आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच आगामी 'राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६' च्या प्रश्नपत्रिकांच्या गोपनीयतेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संशय आणि अस्वस्थता आहे. वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची ही रास्त चिंता आहे.

या परीक्षेच्या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शासनाने परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षा आणण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय परीक्षा सुधार समिती नेमली आहे. या समितीच्या शिफारशी आणि त्यातून अपेक्षित ठोस सुधारणा लागू होण्यापूर्वीच आयोग परीक्षा घेण्याची घाई का करत आहे? याबाबत आयोगाला शासनाचे काही स्पष्ट निर्देश आहेत का? हे कळत नाही. या पेपरफुटी प्रकरणात अटक झालेले किंवा चौकशीच्या फेऱ्यात असलेले तत्कालीन अधिकारी यांचा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन किंवा छपाईच्या प्रक्रियेशी कोणत्याही स्तरावर संबंध नव्हता, याची ठोस व लेखी खात्री आयोगाने विद्यार्थ्यांना दिली आहे का?

या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, जर प्रश्नपत्रिकांच्या संपूर्ण गोपनीयतेबाबत आयोगाकडे निर्विवाद खात्री नसेल, तर हे जुने पेपर तात्काळ रद्द करून स्वतंत्र व सुरक्षित यंत्रणेद्वारे नवे पेपर तयार करण्यात यावेत. यासाठी अतिरिक्त वेळ लागत असल्यास मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली तरी चालेल, कारण संभाव्य गैरप्रकारामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त होण्यापेक्षा परीक्षा काही दिवस उशिरा झाली तरी चालेल अशी विद्यार्थ्यांची मानसिकता असल्याचे दिसते.

मुख्यमंत्र्यांनी फेरतपासणीचे तोंडी आश्वासन दिले असले तरी आयोगाकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका वा परिपत्रक जाहीर झालेले नाही. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर या संभ्रमित वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे की, प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा आणि गोपनीयतेची हमी द्या; मगच परीक्षा घ्या. आयोगाने व राज्य शासनाने यावर तातडीने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक काढून विद्यार्थ्यांसमोर खरी वस्तुस्थिती मांडावी. विद्यार्थ्यांच्या कष्टाशी आणि विश्वासाशी प्रतारणा करु नये, अशी आमची भूमिका आहे.

@CMOMaharashtra @mpsc_office

[Rohit Pawar @RRPSpeaks]

भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा हीच MPSCच्या विद्यार्थ्यांची मूळ मागणी होती.. आहे.. आणि राहणार! गणेशोत्सवात नागरिकांची गैरसोय आणि सुरक्षा यंत्रणेवर ताण नको म्हणून आम्ही थांबलोय. सरकारकडं अजून एक आठवडा आहे. सरकारनं भ्रष्ट अध्यक्षांचा राजीनामा न घेतल्यास, तसंच २०२६ मध्ये ७० हजार पदांची मेगाभरती करण्याच्या दिलेल्या शब्दाप्रमाणे मेगाभरती सुरू न केल्यास, गणेश विसर्जन होताच आम्ही पुण्यात आंदोलन सुरू करू.
वेळ, स्थळ आणि दिनांक लवकरच जाहीर केला जाईल.

आता SIT आणि कृतीगटाचे कागदी घोडे नकोयत. भीमनवार यांची हकालपट्टी आणि मेगाभरतीची कृती हवीय.

@Dev_Fadnavis
@mpsc_office

#MPSC #विद्यार्थी_आक्रोश_मोर्चा #पेपरफुटी
#पदभरती #StudentsProtest

[Justice For PMC JE @JusticeForPmcJE]

@CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis

#PMCJE चौकशी व दोषींवर कारवाईचे आश्वासन विद्यार्थ्यांना दिले. विश्वास ठेवला, पण अजून अंमलबजावणी नाही. उलट नियुक्त्या सुरू आहेत.

मग आम्ही न्यायासाठी जायचे कुणाकडे? आमच्या मेहनतीचं आणि भविष्याचं काय? आश्वासन नको, कृती हवी. आधी चौकशी, मग नियुक्त्या!

[Mahebub Shaikh ( महेबुब शेख ) @MahebubShaikh20]

आज सकाळी १० वाजता पत्रकार परिषदेत एमपीएससी अध्यक्षांनी मागितलेले आर्थिक देवाणघेवाणीचे पुरावे आम्ही जनतेसमोर ठेवणार आहोत.

आता आरोप-प्रत्यारोप नकोत, पुरावे समोर येऊ द्या आणि सत्य काय ते जनतेसमोर येऊ द्या.

पुरावे पाहिल्यानंतर एमपीएससी अध्यक्षांची नैतिकता जागी होते का?
आणि झालीच तर ते नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देतात का?

हे आज महाराष्ट्र पाहणार आहे.

१० वाजता पत्रकार परिषद — पुरावे बोलतील, सत्य समोर येईल!

[sa @saurabh_pa63954]

@Nikhil_A_Patil PMC JE आणि MMRDA AE ची चौकशी पोलीस यंत्रणा मार्फत करणार असे आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलंय. कृपया दिलेला शब्द पाळावा. @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @PMCPune @Devendra_Office @prajytnair @navalMH @MDNagpure

[Dhananjay Shinde INDIA 🇮🇳 @Dhananjay4INC]

‘फडणवीसांचा रावक्षण’ की विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न?

आजच्या लोकसत्ताच्या अग्रलेखाने MPSCच्या कारभारावर सरकारसमोर आरसा धरला आहे.

MPSCसारख्या घटनात्मक संस्थेवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास उरला नाही, प्रश्नपत्रिका आणि भरती प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले, तर केवळ समित्या नेमून आणि वरवरची मलमपट्टी करून प्रश्न सुटणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमलेल्या व्ही. राधा कृतीगटाला संपूर्ण अधिकार आणि स्वायत्तता देऊन MPSCची अंतर्बाह्य चौकशी व सुधारणा करणे, हा आता सरकारसमोरील खरा कसोटीचा प्रश्न आहे.

विद्यार्थ्यांना आश्वासन नको - पारदर्शक भरती हवी! समित्या नको - जबाबदारी निश्चित हवी! मलमपट्टी नको - व्यवस्थेची शस्त्रक्रिया हवी!

MPSC ही कोणत्याही सरकारची मालमत्ता नाही; ती महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेली घटनात्मक संस्था आहे. फडणवीस सरकारने आता राजकीय व्यवस्थापनापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला प्राधान्य द्यावे. दोषी कोणीही असो, चौकशी निष्पक्ष झाली पाहिजे आणि जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड आम्ही होऊ देणार नाही.

धन्यवाद मा. गिरीश कुबेर जी 🙏 @girishkuber

धनंजय रामकृष्ण शिंदे
सरचिटणीस तथा अध्यक्ष,
रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी

@mpsc_office @INCHarshsapkal @Dev_Fadnavis @VijayWadettiwar @satejp

#MPSC #MPSCReform #StudentJustice #RojgarNyay #Congress #Maharashtra

[Vastav Katta @VastavKatta]

MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा तर झालाच पाहिजे पण MPSC वरील विश्वासार्हता संपादन करायची असेल तर अध्यक्ष सचिव सदस्य यांच्यासोबत संपूर्ण बॉडी रिस्ट्रक्चर होणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष व सचिव हे थेट IAS असावेत. मुख्यमंत्री महोदय आपण राजीनामा घेऊ शकत नाहीत परंतु आपण संपूर्ण बॉडी restructure करू शकता, ज्यामध्ये अध्यक्ष व सचिव हे थेट IAS असायला हवेत. हे रिफॉर्म्स केले तर अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची गरजच नाही ते ऑटोमॅटिक बाहेर पडतील आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे जाईल.
अध्यक्षांकडे नैतिकता शिल्लक नाही म्हणून राजीनामा नाही, परंतु जानेवारी मध्ये DI पेपर फुटला असेल तर तत्कालीन अध्यक्षांवर कारवाई केव्हा होणार.?
राजीनामा झाल्याशिवाय विद्यार्थी शांत राहणार नाहीत.
@mpsc_office
@CMOMaharashtra

[Vishwajeet Patil @Vishwaj89695171]

28 तारखेला गुन्हे दाखल होऊन तब्बल 17 दिवस उलटून देखील पुणे मनपा पेपरफुटी प्रकरणात एकाही गुन्हेगाराला महाराष्ट्र पोलीस अटक करू शकले नाही. याचा अर्थ महाराष्ट्र पोलिस सक्षम नाहीत किंवा गुन्हेगाराला पाठीस घालण्याचे काम सुरू आहे???
@CPPuneCity @CMOMaharashtra
@DGPMaharashtra

[Baliram Doley - बळीराम डोळे @BaliramDoleyINC]

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी लावून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करता तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor
@MahaDGIPR
@bhimanwar
@mpsc_office
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@RahulGandhi
@PawarSpeaks
@NANA_PATOLE
@INCHarshsapkal
@supriya_sule
@vishwajeetkadam
@satejp
@atullondhe
@Jayant_R_Patil
@VijayWadettiwar
@TV9Marathi
@abpmajhatv
@zee24taasnews
@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews
@LoksattaLive
@lokmat
@mataonline
@ashish_jadhao
@waglenikhil
@_prashantkadam
@aajtak
@mumbaitak
@pudharionline
@LokshahiMarathi
@bolbhidu @RahulAsks @omkarasks @sahiljoshii