माहीत नाही कोणी बनवलं पण उन्हाच्या प्रखर झळांमध्ये पक्ष्यांची जगण्यासाठीची ससेहोलपट थांबवण्यासाठी तेलाच्या डब्या पासून हि बनविलेली आयडिया..😊
@Archanagsanap2@faijalkhantroll@MarathiBrain
२० जुलै : अनुपस्थित
२१ जुलै : अनुपस्थित
२३ जुलै : अनुपस्थित
२४ जुलै : अनुपस्थित
२५ जुलै : अनुपस्थित
२६ जुलै : अनुपस्थित
२७ जुलै : अनुपस्थित
२८ जुलै : अनुपस्थित
२९ जुलै : अनुपस्थित
३० जुलै : अनुपस्थित
३१ जुलै : अनुपस्थित
१ ऑगस्ट : अनुपस्थित
२ ऑगस्ट : अनुपस्थित
३ ऑगस्ट : अनुपस्थित
४ ऑगस्ट : अनुपस्थित
५ ऑगस्ट : अनुपस्थित
६ ऑगस्ट : अनुपस्थित
७ ऑगस्ट : अनुपस्थित
८ ऑगस्ट : अनुपस्थित
९ ऑगस्ट : अनुपस्थित
१० ऑगस्ट : अनुपस्थित
११ ऑगस्ट : अनुपस्थित
१२ ऑगस्ट : अनुपस्थित
१३ ऑगस्ट : उपस्थित — #वंदे_मातरम् ऐकण्यासाठी, प्रत्यक्ष म्हणण्यासाठी नाही!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा उपस्थिती अहवाल! 😄
Attendance Report Card of PM Modi & HM Shah
२३ दिवस अनुपस्थित…
आणि शेवटी एका दिवसाची उपस्थिती!
@AmitShah@narendramodi@OfficeofUT@RahulGandhi
#डरतेक्योहो
मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?
दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरूपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एकवेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणाऱ्या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही .
मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं ? आणि हा अधिकार पोलिसांना दिलाच कोणी ? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलिसाना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं ?
पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे ( त्यांचे प्रसाद मलाही अनेकदा मिळालेले आहेत ) जिच्यावर पुढे बंधनं आली कारण न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलिसांना का नाही ? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले ? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का ?
युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं.
आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.
हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.
प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे !
राज ठाकरे ।
Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise
जनहिताला प्राधान्य देणाऱ्या सरकारने उभारलेला प्रकल्प आणि कंत्राटदाराचे खिसे भरून आपली टक्केवारी घेणाऱ्या भ्रष्ट सरकारचा प्रकल्प याचे सर्वात चांगले उदाहरण म्हणजे 'सी लिंक' आणि 'मिसिंग लिंक'.
सी लिंक...मुंबईच्या विकासकामांतील एक महत्त्वाचा प्रकल्प. मुंबईकरांच्या सेवेत त्याने १५ वर्षांपेक्षा मोठा टप्पा पार केला. एवढ्या कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड झालेली नाही वा कामाच्या गुणवत्तेला तडा जाईल अशा कोणत्याही घटना घडलेल्या नाहीत. दुसरीकडे मात्र, मुंबई-पुणे मार्गावरील 'मिसिंग लिंक'... उद्घाटनानंतर अवघ्या दोनच महिन्यांत त्यावर खड्डे पडले. टनेलच्या बाहेर प्रवेशद्वाराजवळ स्लॅब कोसळला आणि वाहतूक ठप्प झाली. बाकी, यातील फरक समजायला जनता सुजाण आहे!
अरविंदजी सावंत, राजाभाऊ वाजे आणि अनिलजी देसाई.🔥
हे खरे टायगर जेव्हा आपापल्या मतदार संघात परततील
तेव्हा शिवसैनिकांनी आणि मतदारांनी त्यांच फुलांच्या वर्षावाने जोरदार स्वागत केल पाहिजे
#Shivsena#Mumbai#Marathi
Primeminister of India, Narendra Modi, would not take my question, I was not expecting him to.
Norway has the number one spot on the World Press Freedom Index, India is at 157th, competing with Palestine, Emirates & Cuba.
It is our job to question the powers we cooperate with.
काल ह्या फोटोवर, आणि गुवाहाटी वर रुपाली चाकणकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं. प्रश्न असा की हा फोटो माध्यमांकडे अचानक कुठून आला, का मुद्दाम दिला (पेरला) गेला, हे गूढ परमेश्वराला माहीत.
त्यांचे म्हणणे आहे की त्या परिवारासकट गुवाहाटी ला गेल्या होत्या. पण ज्या माध्यमाने ती बातमी चालवली त्यांनी फक्त तीनच नावांची उल्लेख केला आहे. रुपाली चाकणकर, प्रतिभा चाकणकर आणि अशोक खरात.
१) २८ ऑगस्ट २०२१ ला खरोखर ३ माणस गेली होती की १२ माणसे गेली होती ह्याचा तपास पोलिसांनी केला पाहिजे. एक महत्वाची बाब म्हणजे, ह्या तारखेनंतर दोन महिन्यात, त्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष झाल्या.
२) बरं, त्या माध्यमाच्या बातमी मधे आणि एक तारीख होती, ती म्हणजे ३०/०६/२०२३. ३० जूनला रुपाली चाकणकर ह्या पुन्हा गुवाहाटी ला गेल्या होत्या. दोन दिवस राहिल्या, आणि २ जुलै ला परत आल्या. ह्याच तारखेला अजित पवार यांनी पक्ष फोडला आणि २ जुलै ला त्यांचा उप मुख्यमंत्री म्हणून शपथ विधी झाला.
३) तिसरी गोष्ट, हा फोटो रॅडिसन ब्लूचा, गुवाहाटीचा नाही असे आत्तातरी वाटते.
मी ही माहिती SIT ला पाठवली आहे आणि त्यांना विनंती की त्यांनी ह्याचा तपास करावा.
आई आहे ती.
तुमच्यासारखे फाडून खाईल. तीझ्या पोराला घ्यायला गेली होती....
पोरगा चुकून कुठे हरवला असता तर कोण जबाबदार असता....!!
सेवक आहात.. मालक बनू नका...
भाजपने डिलिमिटेशन विधेयकासाठी मुंबईत काढलेल्या मोर्चामुळे ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या या त्रस्त महिलेचे एवढेच म्हणणे होते की बाजूला एक मोकळे मैदान असताना तिथे जाण्याऐवजी रस्ता का जाम केला आहे? ती सारखे हेच विचारत होती. सत्ताधारी जनतेला वेठीस धरत आहेत हे व्हिडीओत स्पष्टपणे दिसत आहे.
श्री देवेन भरती सर,
@CPMumbaiPolice
भाजपच्या आंदोलनाला परवानगी कशी मिळाली?
आम्हाला आंदोलन करायचं असेल तर फक्त आझाद मैदान ? मग BJP ला रस्त्यावर उतरण्याची मुभा कोणी व का दिली ?
ह्या बाई प्रश्न विचारत होत्या, अधिकाऱ्यांनी साधं त्यांच्याकडे बघितलंही नाही?
त्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कारणे दाखवा नोटीस द्या
भाजप नेत्यांवर वाहतूक अडवल्याबद्दल FIR नोंदवा
पोलीस सगळ्यांसाठी सारखे असतात, की फक्त सत्ताधाऱ्यांसाठी काम करण्याचा पगार त्यांना मिळतो ?
उत्तर द्यावेच लागेल.
मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी सातारा पोलिसांनी केलेल्या वागणुकीबद्दल आज विधानसभेत आवाज उठवला गेला.
आमच्यासोबत पोलिसांच्या उद्धट आणि उर्मट वागणुकीबद्दक विधानसभेत कोण आवाज उठवणार ?
@shambhurajdesai@mieknathshinde@DGPMaharashtra@Dev_Fadnavis
मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालय @MBVVPOLICE
काशीमिरा PI पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कांबळेचा उर्मटपणा मला स्वतःला अनुभवायला मिळाला मग सामान्य नागरिकांना इथे कशी वागणूक असेल विचार करा.
मराठीसाठी काम करत असताना आपलीच मराठी
व्यवस्था आपल्या सोबत नाही,
गुंडांना सुद्धा वागणूक नाही तशी आम्हाला न्याय मागायला गेल्यावर वागणूक दिली जातेय.
मराठी नागरिकांचे प्रश्न घेऊन गेल्यावर गृहमंत्री फडणवीस यांचे कांबळे सारखे पोलीस आम्हाला कसे वागणूक देतात हे राज्याने बघावे.
पोलीस आयुक्त महोदय आणि पोलीस महासंचालक महोदय कारवाई करतील का?
गोवर्धन देशमुख
अध्यक्ष
#म #मराठी #महाराष्ट्र
#महाराष्ट्रातमराठीच
#मराठीएकीकरणसमिती