@akash_mane12506@Objective2027 ही पण entrance च आहे.. बाकी प्रशासनात आल्यावर training आणि तुझ्या descriptive exam द्याव्याच लागतात. माहिती सर्वांना असते मित्रा, काही लोकं दुकानं चालू रहावी म्हणून झटत आहेत तर काही स्व अस्तित्वासाठी 🙏
Sunday Wisdom!'चांगले'?अधिकारी निवडीसाठी "वर्णनात्मक की वस्तुनिष्ठ मुख्य परीक्षा" ही चर्चाच मुळी अप्रस्तुत.परीक्षेेतूून साध्य करावयाच्या उद्दिष्टांवर तीच्या स्वरूपाची प्रासंगिकता अधोरेखीत."आधुनिक तंत्रज्ञानाचे युग व नागरिकांच्या बदललेल्या आकांक्षाची सत्वर पूर्ती" यास्तव सुयोग्य व्यक्तीची तत्परतेेने निवड करणे व वर्णनात्मक उत्तरपत्रिकांंच्या मुल्यांकनातील आव्हानांवर मात करण्याचे उद्देेशाने,यापूर्वी #MPSC ने स्विकारलेल्या पर्यायी परीक्षा योजनेत कालसुसंगत सुधारणा करत पुुढे जाण्याऐवजी आभासी अपेक्षांच्या उद्देेशाने,जुन्या परीक्षा योजनेतील वैकल्पिक विषयांचा नव्याने केलेला अनावश्यक प्रयोग, उत्तरपत्रिकांच्या मुल्यांकनावर झालेले आरोप व त्यामुुळे करावे लागलेले फेरमुल्यांकन,यांत कोलमडलेेल्या नियोजनाची झळ सर्वांनाच.
'पाठांंतर करून वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रिका सोडवणे सोपे' क्लास चालकांच्या अशा विस्मयकारक दाव्याला व्यावसायिक हीतसंबंधाची किनार तर विशिष्ट परीक्षा पद्धतीच्या लाभार्थी वर्गांचा त्या परीक्षा पद्धतीसाठी असलेला आग्रह हा समजण्याजोगा.
वर्णनात्मक उत्तरपत्रिकांच्या मुुल्यांंकनात वेगवेगळ्या परीक्षकांंनी दिलेल्या गुणांमधील तफावत केवळ स्पर्धा परीक्षांपूरती मर्यादित नव्हे तर ती विद्यापीठीय परीक्षांमधे सुद्धा. तद्वतच विशीष्ट विद्यापीठांत गुणदान करतांंना परीक्षकांंचा हात सैल तर अन्य विद्यापीठांत तो आखडता याचीही बर्याचदा प्रचिती.असाच अनुुभव भिन्न विद्याशाखांतील विषयांतही. काही विषयांत नुसतीच भूमिका बांधणीचा फाफट पसारा तर काही विषयांत मुद्द्यांच्या नेमकेपणाला अनन्य साधारण महत्व.अशा कारणांमुळे येणाऱ्या गुण तफावतीची तिव्रता कमी करण्यासाठीच तर स्पर्धा परीक्षांत वैैकल्पीक विषयांतील गुणांचे सामान्यीकरण.
मुल्यांकनाच्या गुणवत्तेेतील "तटस्थता व अचूकता" या निकषांवर मात्र बहुुपर्यायी 'वस्तुनिष्ठ' परीक्षा पद्धत 'वर्णनात्मक' परीक्षा पद्धतीवर निर्विवाद श्रेष्ठ!
आपले संविधान बनवत असताना सरकार कसे असावे हे ठरवताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसमोर त्या वेळेसच्या २ भक्कम सिस्टीम उभ्या होत्या — तत्कालीन सर्वात मॉडर्न आणि पावरफुल Presidential system(अध्यक्षीय प्रणाली) आणि दुसरी ब्रिटिश राज्याची पार्लमेंटरी सिस्टीम (संसदीय प्रणाली).
अमेरिकेची प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम जास्त ताकदवान असून आणि चांगली चालत असलेली दिसूनसुद्धा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पार्लमेंटरी सिस्टीम निवडली. संविधान सभेत असे का केले याचे स्पष्टीकरण देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की, अमेरिकन प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम सरकारच्या दृष्टीने खूप भक्कम आहे आणि ताकदवानपणे काम करू शकते. पण ती कितीही चांगली असली तरी ती जनतेप्रति 'उत्तरदायी' (Accountable) नाही. दुसऱ्या बाजूला ब्रिटिश राज्याची पार्लमेंटरी सिस्टीम ही भलेही काहीशी अस्थिर असली, तरी ती पूर्णपणे उत्तरदायी आहे; सरकारला लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदार-खासदारांना उत्तरदायी राहावेच लागते. म्हणजेच, डॉ. बाबासाहेबांनी भक्कम आणि तत्कालीन सर्वोत्तम समजली जाणारी प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम न निवडता, ज्या प्रणालीत काही त्रुटी असल्या तरी ती जनतेप्रति उत्तरदायी होती, अशा संसदीय लोकशाहीची निवड केली.
त्याचप्रमाणे, आज आम्ही महाराष्ट्रातील MPSC ची तयारी करणाऱ्या हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांच्या वतीने सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, व्ही. राधा मॅम आणि त्यांच्या संपूर्ण समितीला अत्यंत नम्रतेने आणि आशेने विनंती करतो — डिस्क्रिप्टिव्ह (वर्णनात्मक) पॅटर्न चांगला असेल, यात नक्कीच दुमत नाही. पण दुर्दैवाने आज त्यात कोणतेही 'उत्तरदायित्व' उरलेले नाही! पहिल्याच वर्षी डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नमध्ये ज्या प्रकारे २/१६ सारखे अत्यंत अस्वाभाविक गुण दिले गेले आहेत, त्यावरून हे स्पष्टपणे दिसते की सध्या MPSC मंडळाकडे ही वर्णनात्मक परीक्षा पारदर्शकपणे घेण्याची क्षमता किंवा तयारी नाही.
म्हणूनच आमची आई-बाप सरकारला हीच कळकळीची प्रार्थना आहे की, ऑब्जेक्टिव्ह (MCQ) पॅटर्न पुन्हा लागू करण्यात यावा. कारण ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीमध्ये पूर्ण उत्तरदायित्व असते; विद्यार्थ्यांच्या हातात स्वतःच्या उत्तरांचा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून कार्बन कॉपी (OMR Sheet) असते, जिथे एका एका गुणाचा हिशोब लावता येतो. कृपया २०२७ पासून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि स्वप्नांशी प्रामाणिक राहणारी, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अशी ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षाच पुन्हा सुरू करावी.
राहीला प्रश्न डिस्क्रिप्टिव्ह ज्ञानाचा, तर एकदा MPSC मधून निवड झाल्यावर जेव्हा आम्ही ट्रेनिंगसाठी 'यशदा' (YASHADA) मध्ये जातो, तिथे 'विकास प्रशासनातील एम.ए.' (MA in Development Administration) हा २ वर्षांचा पूर्ण डिस्क्रिप्टिव्ह कोर्स करावाच लागतो, ज्यामध्ये ६०% पासिंग अनिवार्य असते. त्यामुळे प्रशासकीय कौशल्याची तयारी तिथे उत्तम प्रकारे होते.
आमच्या वर्षांनुवर्षांच्या मेहनतीचा, रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या भविष्याचा विचार करून, कृपया आम्हाला न्यायाचे आणि उत्तरदायित्वाचे हे कवच पुन्हा मिळवून द्यावे!
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@Nikhil_A_Patil@GaneshgSpeaks@VRadhaIAS@Dev_Fadnavis
@PrasadVKathe या खाली सर्व negative comments येऊ शकतात पण सत्य असं आहे की आयोगानं रात्री 1.20 वा याबद्दल notification काढलं आहे तरी तिथं जमाव आहे अजुन... IBPS अन् mpsc ह्यात syllabus काहीच समान नाहिये. दोन्ही परीक्षा पास होण्यासाठी देणारा वर्ग वेगवेगळा आहे
टीप: मी mpsc चां विद्यार्थी आहे.
@agre_kunal@mpsc_office पडू नको काय असतं??
आंदोलन आम्हीं पण केली पण खोटे मुद्दे घुसडून नाही..
IBPS ची परिक्षा कीती मार्क्स ची असतें जरा सांगतो का एका मिनिटात
@kolhe_amol Sir....
मुद्दा व्यवस्थीत पोहोचलाच नाही आपणा पर्यंत... कृषी वाले एक वेळ ठिक पण
IBPS ही पुर्णतः गणित आणि इंग्रजी मध्ये पारंगत असणाऱ्या साठीची परिक्षा.. राज्यसेवा करणारे csat qualifying करण्यासाठी घसा फोडत होतो ते पण आम्हीच.. एकही मुलगा दोन्ही परीक्षांसाठी सोबतच अभ्यास करत नाहिये..
@gajabhauX IBPS अन् mpsc सोबत पुस्तके वाचणारा/तयारी करणारा एक मुलगा दाखवा ज्याने दोन्हीही पुस्तके पेनाने रंगवले आहे अभ्यास करता करता..
महिती काहिच नाही राजकीय लोकांना पण crowd दिसला की सुसाट सुटायची सवय आहे
@mpsc_office कृषी वाले एक वेळ ठीक पण IBPS IBPS करणारांना IBPS च्या paper चां pattern पण माहिती नाही आहे हे मी शपथ पत्रावर लिहून देऊ शकतो... अभ्यास न करता राजकीय बोंब करणारी जनता आयोगाला वेठीस धरू पाहत आहे..
आयोगानं आता तरी प्रतिमा नितळावी