विरोधी पक्ष नेते मा.विजय वडे्टीवार यांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा -२०२० च्या १९६ उमेदवारांचे (EWS प्रवर्ग वगळून) ०२ ऑक्टोबर पासून सुरू असलेल्या बेमुदत आंदोलनाची दखल घेत @ABPNews ला दिलेली प्रतिक्रिया.
सरकार कधी देणार नियुक्ती?
#MPSC#MES2020#PWD#WRD
#90%Joining
'#महाराष्ट्र_स्थापत्य_अभियांत्रिकी_सेवा_परीक्षा_२०२० चा अंतिम निकाल लागून एका वर्षाहून अधिकचा कालावधी उलटला तरी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळत नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी गांधी जयंतीपासून आझाद मैदानावर #उपोषण सुरु केलंय ,परंतु शासनाने अद्याप कुठलीही दखल घेतलेली नाही.
काही तांत्रिक अडचणी असतील तर तज्ञांशी बोलून मार्ग काढता येईल. गेल्या महिन्यात कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य गट-ब चे विद्यार्थी सिंचन भवन, पुणे येथे आंदोलनाला बसले असताना त्यांची बाजू शासनाकडे मांडून अधिकारी व विद्यार्थ्यांची चर्चा घडवून आणली होती, आज तो विषय अंतिम टप्प्यात आहे.
आझाद मैदानावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांशी शासनाने चर्चा करायला हवी, परंतु शासन चर्चाच करणार नसेल तर प्रश्न सुटतील कसे? आपलं घरदार सोडून हे विद्यार्थी आंदोलनाला बसले आहेत. त्यात विद्यार्थिनीही आहेत. शासनाने थोडी तरी संवेदनशीलता दाखवावी. युवावर्गाला अशा प्रकारे गृहीत धरणं योग्य नाही. शासनाने त्वरित दखल घ्यावी, ही कळकळीची विनंती!
@Mpsc_Andolan महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२०२० मधून सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागाचे १९६ अभियंता एमपीएससी मार्फत शिफारस होऊनही दीड वर्षापासून नियुक्ती साठी लढत आहेत. २ ऑक्टोबर पासून आझाद मैदानावर उपोषण सुरु आहे.
https://t.co/98f9BcTbsz
#महाराष्ट्रात_अभियंता _उपरा
#उपोषण
आज राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी समवेत राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली यावेळी खालील मुद्द्यावर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले
👉1.महाराष्ट्रात पेपरफुटी व कॉपीविरोधी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा अत्यावश्यक:-
मुंबई पोलीस भरती,वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत.
ज्यांच्यावर पेपरफुटीचे गुन्हे दाखल आहेत,ते उमेदवार पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या परीक्षांचे पेपर बिनधास्तपणे फोडत आहेत.त्या टोळीची कॉपी व पेपरफुटीसाठी असलेली हायटेक यंत्रणा व मोडस ऑपरेन्डी धक्कादायक आहे.असे उमेदवार प्रत्येक भरतीत निवडले जात आहेत . राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर व्हावा.
👉 2.शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व संबंधित 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा.
शासकीय कायमस्वरूपी नौकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात.नुकताच शासनाने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातुन मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार वेगवेगळ्या जाहिराती निघत आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील होतकरू,गुणवत्ताधारक ,ग्रामीण युवक संकटात सापडले आहेत.सोबतच या भरतीप्रक्रियेत कोणतेहीं आरक्षण नसल्याने कल्याणकारी राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला तडा जात आहे.हे राज्यघटनेचे उल्लंघनच होय.यात त्वरित यात हस्तक्षेप करून ही कंत्राटी भरती थांबवावी व संबंधित शासन निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉3.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट-ब अराजपत्रित ( अभियांत्रिकी)पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करणेबाबत
या पदाची भरती 1 जाने 1998 शासननिर्णयानुसार होते.ज्याद्वारे उच्चशिक्षण असलेल्या उमेदवारांना विनाकारण डावलले जात आहे.या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या,त्यानुसार त्यांनी शासनाला
प्रस्ताव देखील दाखल केले,परंतु आजतागायत यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 28/02/2023 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नवीन सेवाप्रवेश नियमासंदर्भात सहमती प्राप्त झालेली आहे.
9 सप्टेंबर 2021 सुधारित सेवा प्रवेश नियम संदर्भातील शासन निर्णयानुसार उच्चशिक्षण हा अडसर असता कामा नये,त्यांना संधी नाकारण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. मग हा भेदभाव फक्त या उमेदवारांच्या बाबतीतच का असावा? हजारो अभियंता यात बदल व्हावेत म्हणून वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.इतर राज्याचा आदर्श घेऊन हे सेवाप्रवेश नियम तातडीने बदलण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉 4.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून "दत्तक शाळा योजना" व "समूह शाळा "हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय तातडीने मागे घेणे बाबत
ग्रामीण ,दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत गोरगरीब,आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात.वास्तविक शिक्षणावरील खर्च ही प्रत्यक्षात भावी पिढी घडविण्यासाठीची गुंतवणूक असते.त्याकडे सरकारचा खर्च किंवा ओझे म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन अत्यंत चिंताजनक व भयावह आहे. ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी आयुष्य खर्च केलेले अनेक समाजसुधारक जन्माला आले,त्या महात्मा ज्योतिबा फुले ,शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून भावी पिढी उद्दवस्त करण्याऐवजी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्यात चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्नशील असावे
👉 5.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिक सक्षम करून सर्व सरळसेवा खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता एमपीएससी कडे देण्यात याव्यात.
गोरगरीब उमेदवारांकडून 1000 रुपये फी च्या नावाखाली उकळून एकही भरती पारदर्शक होत नाही.गैरप्रकार,गैरव्यवहार होताना दिसत असताना देखील सरकार यावर मौन बाळगून आहे.
यावेळी माझ्या सोबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे कार्याध्यक्ष मा.नसीम खान,विधानपरिषद आमदार मा. वाजहत मिर्झा , विधानपरिषद आमदार मा.धीरज लिंगाडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे मुख्य प्रवक्ते मा.अतुल लोंढे , सरचिटणीस मा.देवानंद पवार , पुणे जिल्हा इंटक चे अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी डॉ अंजली ठाकरे , आदित्य गरकळ ,अनिल गीते, वैभव गाढवे ,गणेश गोंडाळ ,त्र्यंबक हिम्मरकर हे उपस्थित होते.
#Students #mpsc #Employment #कंत्राटीनोकरभरती
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०२०
जाहिरात १८ मार्च २०२०
भरती प्रक्रिया पुर्ण होऊन आयोगाची ऑगस्ट २०२२ रोजी सरकारकडे शिफारस
१४ महिन्यानंतरही नियुक्ती नाही
आर्थिक मागास आरक्षण मुद्दा न्यायालयात आव्हान
बाकी उमेदवारांना नियुक्त्या शक्य असून जाणीवपूर्वक विलंब नको
@CMOMaharashtra
एमपीएससी अभियांत्रिकी परीक्षा २०२० चा निकाल लागून दीड वर्ष झाल्यावरही नियुक्ती मिळत नसल्याने १९६ बेरोजगार अभियंता यांनी बेमुदत साखळी उपोषण सुरु केले आहे. आपण आझाद मैदानावर येऊन भेट दिल्यास सर्वांचे मनोबल वाढेल.
#उपोषण#आझाद_मैदान#०२_ऑक्टोबर_पासून
https://t.co/4VGL2Adtwq
@RRPSpeaks@rohitrrpatilncp https://t.co/pL8pvg6I8c
एमपीएससी अभियांत्रिकी परीक्षा २०२० चा निकाल लागून दीड वर्ष झाल्यावरही नियुक्ती मिळत नसल्याने १९६ बेरोजगार अभियंता यांनी बेमुदत साखळी उपोषण सुरु केले आहे. आपण आझाद मैदानावर येऊन भेट दिल्यास सर्वांचे मनोबल वाढेल.
#उपोषण#आझाद_मैदान#०२_ऑक्टोबर_पासून
@CMOMaharashtra MPSC च्या
अभियांत्रिकी सेवा-२०१९:-९४ मराठा उमेदवारांबाबत दि.१५ सप्टेंबर २३ रोजी SEBC TO EWS प्रकरणाची सुनावनी आहे.१ डिसेंबर २२ रोजी मराठा वगळून इतर १०४९ उमेदवारांना नियुक्ती देताना आपण एक महिन्यात प्रश्न मार्गी लावून नियुक्ती देतो बोलला होता.आज ९ महिने उलटलेत साहेब लक्ष्य द्या
94 मराठा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे प्रतीकात्मक आंदोलन होत आहे.सरकारने तात्काळ दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या काळात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार आहे.
@AjitPawarSpeaks@mieknathshinde@Dev_Fadnavis@atullondhe
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब ,
सकाळी ६ वाजेपासून रात्री ११ पर्यंत पाठीचा कणा वाकेपर्यंत आम्ही लायब्ररीत बसून अभ्यास करत राहतो, तरी तुमच्या मते आम्ही #serious नाहीत का ?
जेवल्याने झोप लागत असल्याचे कारण देत खर्च कमी व्हावा म्हणून आम्ही एकवेळची मेस लावतो ,एकवेळ उपाशी राहतो , तरी तुमच्या मते आम्ही #serious नाहीत का ?
खर्च वाचावा म्हणून छोट्याश्या खोलीत पाच-पाच सहा-सहा जण राहतो , तरी तुमच्या मते आम्ही #serious नाहीत का ?
अभ्यासात खंड पडू नये ,प्रवास केल्यास पैसे जातील म्हणून एक एक वर्ष घरी देखील जात नाहीत ,तरी तुमच्या मते आम्ही #serious नाहीत का ?
कधी कधी महागडी पुस्तक घ्यायला परवडत नाही म्हणून back to back micro Xerox करून अभ्यास करतो, तरी तुमच्या मते आम्ही #serious नाहीत का ?
एका जागेसाठी आम्ही हजार हजार जण स्पर्धेत असतानाही असंख्य अडचणी असतानाही, कष्टाच्या आणि विश्वासाच्या जीवावर प्रयत्न करत राहतो, तरी तुमच्या मते आम्ही #serious नाहीत का ?
सरळसेवा भरतीचे रोज पेपर फुटतात ,पेपर फुटूनही सरकार कारवाई करत नाही ,तरीसुद्धा धीर न खचू देता प्रामाणिक मेहनतीवर विश्वास ठेवून प्रयत्न करत राहतो , तरी तुमच्या मते आम्ही #serious नाहीत का ?
जास्त फी भरली म्हणून #seriousness येत नसतो , तर परिस्थितीची जाणीव ठेवून आई वडिलांच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती ठेवली तर #seriousness येत असतो ,हे सरकारने देखील #seriousness दाखवत समजून घ्यायला हवे.
आम्ही विद्यार्थी #serious आहोत,आता सरकारने देखील पारदर्शक परीक्षा घेण्यासाठी तसेच परीक्षा फी च्या माध्यमातून होत असलेली लुट थांबवण्यासाठी #serious व्हावे .
(१/२)आज दि.१० ऑगस्ट रोजी अभियांत्रिकी सेवा परिक्षा-२०१९ मधील ९४ मराठा उमेदवार नियुक्तीकरता जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे आंदोलन करणार आहेत.
८ महिने झाले तरी SEBC TOEWS प्रकरण मार्गी लागलेले नाही.
सदर ९४मराठा उमेदवारांना राज्यसरकारने लवकरात लवकर नियुक्ती द्यावी @CMOMaharashtra