@VRadhaIAS@Dev_Fadnavis@Devendra_Office@CMOMaharashtra
नमस्कार मॅडम.... 🙏🙏
खालील निवेदन वाचावे ही नम्र विनंती....
एमपीएससी ची तयारी करणारा सामान्य कुटुंबातील व शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची मागणी.....
खाली एक वोटिंग पोल घेण्यात आला आहे ते आपण नक्की पहावे... 👇👇
@Vedant_2020@Tukaram_IndIAS चोमड्या upsc मध्ये टक्का वाढविण्याचे काम mpsc चे नाही, upsc नि काय ban केलंय का तुम्हाला, खूपच confidence असल्यास व्हा की direct IAS/IPS
@MaheshZagade07 Pattern descriptive घेण्यासाठी MPSC ची credibility आधी वाढवा, 2025 च्या परीक्षेमध्ये काय सावळा गोंधळ घालून टाकलाय हे तुमच्या डोळ्यांना दिसत नाही का
@imDNerkar@Nikhil_A_Patil तुकाराम प्रत्येक वेळी योग्यच असतील असं नाही, मुळात descriptive la विरोध नाही, mpsc च्या credibility cha प्रश्न आहे, केवळ upsc Cha syllabus copy करून upsc ची बरोबरी होत नसते
@Nikhil_A_Patil संपूर्ण महाराष्ट्रतील विद्यार्थी committee समोर एकच मागणी करतायेत ती म्हणजे objective, समिती ह्यावर सकारात्मक निर्णय घेईल इतकीच अपेक्षा
@ashish_jadhao@mpsc_office तुम्हाला बरीच रसद पोहचलेली दिसतेय, ज्या दिवशी zp chya शाळेतील मुले upsc बहुसंख्येने पास होतील त्या दिवशी descriptive pattern घेऊन या, upsc मध्ये टक्का वाढविण्याचे काम mpsc चे नाही, mpsc ची तितकी credibility नाही की ते descriptive exam conduct करू शकतील .
आगामी काळात स्पर्धा परीक्षेसाठी विक्रमी जागा
राज्यात नजीकच्या काळात स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून विक��रमी पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी व संबंधितांशी संवाद साधत त्यांच्या सूचना जाणून घेत आहे. परीक्षा पद्धती वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) ऐवजी बहुपर्यायी (ऑब्जेक्टिव्ह) पद्धतीने घेण्याची मागणी असून, समितीच्या शिफारशींच्या आधारे शासन विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल. गट ‘क’सह सर्व संवर्गातील पदे विक्रमी प्रमाणावर भरण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदभरतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था किंवा ही भरती एमपीएससीमार्फत करण्याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
@devendra_fadnavis
@mpsc_office
#एमपीएससी
#MPSC
माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस जी,
@Dev_Fadnavis
🔶 आज आपण ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नच्या संदर्भात माध्यमांशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, विद्यार्थ्य���ंच्या सूचना आहेत आणि समितीने शिफारस केली तर ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न लागू करण्याचा सरकार सकारात्मक विचार करेल.
सर्वप्रथम, विद्यार्थ्यांच्या या मागणीकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक आभार.
🔶 मुळात दळवी समिती ही राजकीय वरदहस्त असलेली आणि त्यामुळे सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेली समिती होती. त्यांच्या शिफारशींबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, या वादात न जाता महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, त्या समितीच्या निर्णयातून निर्माण झालेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नच्या गोंधळातून मार्ग काढण्याची भूमिका आपण घेत आहात आणि विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभ�� राहत आहात, याबद्दल मी आपला आभारी आहे.
🔶 आम्ही २०२२-२३ पासून ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नसाठी हा लढा लढत आहोत. विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरताना आम्ही सातत्याने नैतिकता जपली. या आंदोलनामध्ये कोणत्याही प्रकारचे पक्षीय राजकारण येऊ दिले नाही.
🔶 सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनाचा आदर करत आम्ही नैतिकतेच्या भूमिकेतून एक वर्ष संयमाने वाट पाहिली. मात्र, डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नची अंमलबजावणी अपेक्ष���त आणि पारदर्शक पद्धतीने होत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी कायम राहिल्या आणि आम्हाला पुन्हा ही मागणी घेऊन आंदोलन करावे लागले.
पण ही मागणी आणि दिलेले आश्वासन तातडीने अंमलात आले नाही, तर आजपर्यंत झालेल्या आंदोलनापेक्षाही मोठा लढा आम्ही रस्त्यावर लढू, एवढे मात्र नक्की.
🔶 आज आपण या पूर्णतः अराजकीय मागणीची तातडीने दखल घेत विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेकडे सकारात्मकतेने पाहत आहात, याबद्दल पुन्हा एकदा आपले मनःपूर्वक आभार.
@maha_governor
@MahaDGIPR
@mpsc_office
@CMOMaharashtra
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@RahulGandhi
@PawarSpeaks
@NANA_PATOLE
@INCHarshsapkal
@supriya_sule
@vishwajeetkadam @satejp
@atullondhe
@Jayant_R_Patil
@VijayWadettiwar
@TV9Marathi
@abpmajhatv
@zee24taasnews
@saamTVnews
@News18_marathi
@SakalMediaNews
@LoksattaLive
@lokmat
@mataonline
@ashish_jadhao
@waglenikhil
@_prashantkadam
@aajtak
@mumbaitak
@pudharionline
@LokshahiMarathi
@bolbhidu @RahulAsks @omkarasks @sahiljoshii @GondaneDevesh
राज्यसेवेसकट बाकीच्या सगळ्या सेवांच्या परीक्षा सब्जेक्टिव्ह ठेवायच्या की ऑब्जेक्टिव्ह, याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली.
दोन्ही पद्धतींचे फायदे-तोटे काय आहेत, विद्यार्थ्यांना नेमकं काय सोयीचं पडेल, परीक्षा पारदर्शकपणे आणि व्यवस्थित कशा घेता येतील, यावर सविस्तर बोलणं झालं.
विद्यार्थ्यांचं भलं कशात आहे, हे पाहून आणि विद्यार्थ्यांची मतं-भावना जाणून घेऊनच याबाबत निर्णय घेऊ, असा शब्द मुख्यमंत्री साहेबांनी दिला आहे.
विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असेल तर तो सरकारच्या कानावर घालायचा, आणि ��्रश्न सुटेपर्यंत पाठपुरावा करायचा,हीच आपली भूमिका..!
@Dev_Fadnavis @CMOMaharashtra @mpsc_office
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पार पडलेली ‘व्ही. राधा समिती’ची बैठक ही लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मूलभूत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी सरकारपुरस्कृत प्रशासकीय ‘औपचारिकता’ ठरली आहे.
हजारो विद्यार्थ्यांनी एकमुखाने #ObjectivePattern व सर्व एक्साम #offline ची ठाम मागणी ला��ून धरलेली असताना, समितीच्या अध्यक्षा मा. व्ही. राधा यांनी या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित मागणीबाबत एकही स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. या प्रमुख मुद्द्यावर त्यांनी सोयीस्कर मौन का बाळगले, हा प्रश्न लाखो विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली असेल, तर विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक आग्रही मागणी असलेल्या #ObjectivePattern या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता आधीच निश्चित करण्यात आलेल्या डिस्क्रिप्टिव्ह आणि ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीचाच आग्रह धरला जात असेल, तर ही प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या हितासाठी राबवली जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
‘शिक्षणाचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्य���त डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या खासगी क्लासचालकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि दुसरीकडे उन्हातान्हात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना पुरेसा संवाद व प्रतिनिधित्वाची संधी न देणे, हा कोणता न्याय?
पहिल्याच डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेच्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले असताना, त्याच परीक्षा पद्धतीचा पुनर्विचार न करत��� तिचाच आग्रह का धरला जात आहे? विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेताना पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
जर या समितीचा दौरा आणि बैठक केवळ विशिष्ट घटकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली असेल, तर त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी आहे की केवळ त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित निर्णय विद्यार्थ्यांना विश्वासात न घेता आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून घेतले जाणार असतील, तर हा अन्याय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा प्रकार तात्काळ थांबवावा आणि #ObjectivePattern बाबत स्पष्ट, पारदर्शक व लेखी भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा, प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला आणि जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल.
@maha_governor
@MahaDGIPR
@bhimanwar
@mpsc_office
@CMOMaharashtra
@Dev_Fadnavis
@mieknathshinde
@SunetraA_Pawar
@RahulGandhi
@PawarSpeaks
@NANA_PATOLE
@INCHarshsapkal
@supriya_sule
@vishwajeetkadam
@satejp
@atullondhe
@Jayant_R_Patil
@VijayWadettiwar
@TV9Marathi
@abpmajhatv
@zee24taasnews
@saamTVnews
@News18lokmat
@SakalMediaNews
@LoksattaLive
@lokmat
@mataonline
@ashish_jadhao
@waglenikhil
@_prashantkadam
@aajtak
@mumbaitak
@pudharionline
@LokshahiMarathi
@bolbhidu @RahulAsks @omkarasks @sahiljoshii
मा. फडणवी�� साहेब,
आतापर्यंत राज्यात अनेक प्रकरणात SIT स्थापन झाल्या, खारघर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण, संतोष देशमुख प्रकरण, महादेव मुंडे प्रकरण, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरण, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, भंडारा बलात्कार प्रकरण, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरण अशी असंख्य प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये SIT स्थापन तर झाली पण त्याचं पुढं काय झालं, काय तपास केला? याचा कुणालाच काही ताळमेळ नाही. त्यामुळं MPSC पेपरफुटी प्रकरणात केवळ SIT नेमणं म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार असून ही बाब विद्यार्थ्यांनाही मान्य आहे.
आपल्याला विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर तत्काळ राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून महामहीम राष्ट्रपतींना आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई करण्याची विनंती सरकारने करावी. राष्ट्रपतींकडून प्रक्रिया सुरू झाली तर कारवाई पूर्ण होईपर्यंत राज्यपाल आयोगाच्या अध्यक्षांना निलंबित करू शकतात. ही प्रक्रिया फारच कठीण वाटत असेल तर मित्राला राजीनामा देण्याचा सल्ला द्यावा. मित्राचा सल्लावजा शब्द ते नक्कीच खाली पडू देणार नाहीत.
@Dev_Fadnavis
#MPSC #MPSCPaperLeak
#StudentsDemandJustice
मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब,
MPSC पेपरफुटी प्रकरणात नवनवीन खुलासे येत असून कुंपणच शेती खात असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. जसजशी नवीन माहिती समोर येत आहे तसतसा विद्यार्थ्यांचा आयोगावरचा विश्वास उडत ��ालला आहे, त्यामुळे आपण आता मैत्री बाजूला ठेवून बघ्याची भूमिका न घेता तत्काळ अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा आणि संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करून चांगल्या व्यक्ती त्या जागी नेमण्यात याव्यात. पोलीस करत असलेला तपास समाधानकारक असला तरी केवळ एक दोन नावापुरता तपास मर्यादित न ठेवता आम्ही जी शेकडो नावे दिली आहेत त्यांचा देखील सखोल तपास होणे गरजेचे आहे, तरच खरे सूत्रधार असलेले मोठे मासे जाळ्यात अडकतील.
(अध्यक्षांचा राजीनामा झाल्याशिवाय आमचा हा लढा थांबणार नाही.)
@Dev_Fadnavis
@mpsc_office
#MPSC #पेपरफुटी
पेपरफुटीप्रकरणी MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा आणि या पदावर स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, यासह लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या इतरही काही मागण्या आहेत. याच मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर ‘विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी’ सोमवार, दि. ७ सप्टेंबर रोजी पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिर चौकापासून (महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पूल) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी १० वाजता विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा विराट आ��्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
या आक्रोश मोर्चात मीदेखील सहभागी होणार असल्याचा शब्द पुण्यात विद्यार्थ्यांशी बोलताना दिला आहे. त्यासाठी पोलीस सहआयुक्त संजय दराडे साहेब, अप्पर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे साहेब, उपायुक्त ऋषिकेश रावले साहेब आणि मिलिंद मोहिते साहेब यांची भेट घेऊन मोर्चाला परवानगी देण्याची विनंती केली. या भेटीवेळी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे, सुनील माने, ���्रमोद पाटील, विविध क्लासेसचे शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीसाठी त्यांच्यासोबत कालही होतो, आजही आहे आणि यापुढेही कायम राहणार आहे. सरकारला २ दिवसांचा वेळ आहे. या काळात सरकारने अध्यक्षांना हटवून विद्यार्थ्यांच्या इतरही मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर संघर्ष अटळ आहे. येत्या काळात आम्ही आंदोलनाच्या माध्यमातून या संघर्षाची व्याप्तीही वाढ���ू आणि विद्यार्थी व शिक्षकांची ताकद सरकारला दाखवून देऊ आणि निर्णय घेण्यास भाग पाडू..!
#विराट_आक्रोश_मोर्चा #Protest #MPSC
मा.@mpsc_office@bhimanwar
औषध नि��ीक्षक पेपर फोडून मिळवला, पण नुसत्या पेपरफुटीने निवड होणार नव्हती. अंतिम निवडीसाठी मुलाखतीत किमान 41% गुण आवश्यक होते. मग पेपरमध्ये काहीच येत नसलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीत 41%+ गुण कसे मिळाले?
हे गुण मिळाले नसते तर पेपर फोडूनही त्यांची निवड झाली नसती. मग मुलाखतीत आवश्यक गुण मिळतील, असे आश्वासन कोणी दिले?
मुलाखत मॅनेज झाली का? आयोगातील कोणत्या “सदस्याची” भूमिका होती? याची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.@CMOMaharashtra
@maha_governor
@satejp
@INCHarshsapkal
#MPSC #DrugInspector #पेपरफुटी
मा.@mpsc_office@bhimanwar दुय्यम निबंधक/ मुद्रांक निरीक्षक या पदासाठी 70 लाख रुपये रेट सुरू होता म्हणून ऐकण्यात येत आहे.... हे सर्व पेपर फोडून सुरू होत की उत्तरपत्रिका ब्लँक ठेवून नंतर भरल्या जात होत्या याचा तपास होणे अत्यावश्यक आहे..... परीक्षा कक्षातील CCTV तपासा आणि आयोगातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या हालचाली सुद्धा पाहून घ्या.... चांगलाच मोठा चुना लावलेला दिसतोय आयोगातील भ्रष्ट लोकांनी....#पारदर्शकता #MPSC #TRUST @CMOMaharashtra@satejp@INCHarshsapkal