S V S

[Dash @Darsh006x]

Objective 💯

[DNP @DimagiVichar158]

#RushiGangurde सोडून हेच भुरटे जर #MPSC पेपरफुटीचे पुरावे घेऊन बसले असते, तर विद्यार्थ्यांच्या आशा-आकांक्षांसाठी लढले नसते—नीतीमत्ता विकून करोडो कमावले असते!

विद्यार्थ्यांचा संघर्ष नाही, यांची दुकानदारी मोठी झाली असती.

भुरटे कुठले! #Dalal

काही निवडक प्रतिक्रिया

[S V S @Shejul143]

@MahaDGIPR बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची मागणी Objective pattern

[S V S @Shejul143]

@MahaDGIPR बहूसंख्य विद्यार्थ्यांची मागणी Objective pattern

[Avirajspeaks @Avirajspeaks1]

@CMOMaharashtra कृषी सेवा मुख्य परीक्षा रिचेकिंग संदर्भात लवकरात लवकर आयोगाने नोटिफिकेशन काढावे ही विनंती.

[CMO Maharashtra @CMOMaharashtra]

एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विस्तृत चर्चा केली आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या चर्चेअंती ठरलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे:

1) एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार, मा. राज्यपाल यांना नाही. मा. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. एमपीएससीचे पूर्व आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत संविधानाच्या कलम 317 प्रमाणे हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यानुषंगाने 3 महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करून त्या निष्कर्षाच्या आधारावर पुढची कारवाई करण्यात येईल.

2) एमपीएससी सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येईल.

3) एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होणार. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय होणार नाही.

4) आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील, इतक्या जागा भरणार. राज्य सरकारमध्ये 30 ते 40 हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात 1960 पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः 30-40% जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता 60% विभागांचे ते नियम तयार झाले आहेत, उर्वरित विभागांचे सुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. 3 जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल.

5) सिंगल कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभारणार. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करणार

6) आता 3 वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर करणार. सेवानिवृत्त होणार्‍या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार. विक्रमी संख्येने जागा भरणार, 1 महिन्यात याचा संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणार

7) यानंतर 2 ऑक्टोबरचे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली.
#MPSC

[S V S @Shejul143]

@Objective2027 Objective pattern बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची मागणी

[🌞Chandraamani R @RChandramani5]

@Dev_Fadnavis @mieknathshinde @Sujat_Ambedkar @supriya_sule

[S V S @Shejul143]

@Nilesh_kumbhar_ @Objective2027 मिरची लागली खूपच

[MAHARASHTRA DGIPR @MahaDGIPR]

#एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विस्तृत चर्चा केली आणि त्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या चर्चेअंती ठरलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे:

१) एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहे. त्यांना हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकार, मा. राज्यपाल यांना नाही. मा. राष्ट्रपतींना सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. एमपीएससीचे पूर्व आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्याबाबत संविधानाच्या कलम ३१७ प्रमाणे हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यानुषंगाने ३ महिन्यात न्यायालयीन चौकशी करून त्या निष्कर्षाच्या आधारावर पुढची कारवाई करण्यात येईल.

२) एमपीएससी सचिवांची बदली तत्काळ करण्यात येईल.

३) एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईनच होणार. सर्व विद्यार्थी घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा निर्णय होणार नाही.

४) आजवरचे सर्व रेकॉर्ड तुटतील, इतक्या जागा भरणार. राज्य सरकारमध्ये ३० ते ४० हजार पदोन्नती झालेल्या नव्हत्या. भरती नियमात १९६० पासून नवीन सुधारणा झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे विभागात साधारणतः ३०-४०% जागा भरण्याची परवानगी दिली जायची. आता ६०% विभागांचे ते नियम तयार झाले आहेत, उर्वरित विभागांचे सुद्धा होत आहेत. त्यामुळे पूर्ण जागा भरण्याची तयारी सुरू आहे. ३ जानेवारीच्या गट ‘क’ च्या परीक्षेच्या अनुषंगाने जागावाढीची विद्यार्थ्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गट क मध्ये ही वाढ विक्रमी असेल.

५) सिंगल कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्या, अशी यंत्रणा उभारणार. माफक दरात हे कार्ड उपलब्ध करुन देण्यात येईल. शिवाय सर्व कागदपत्रे वारंवार द्यावी लागणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करणार

६) आता ३ वर्षांच्या जागा एकदम जाहीर करणार. सेवानिवृत्त होणार्‍या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रियेला सुरुवात करणार. विक्रमी संख्येने जागा भरणार, १ महिन्यात याचा संपूर्ण कार्यक्रम ठरवणार

७) यानंतर २ ऑक्टोबरचे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केली.

@Dev_Fadnavis
#MPSC

[Mpsc Objective @Objective2027]

आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस,
एक लोकनेता कसा असावा, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे तुम्ही आहात! विद्यार्थ्यांसाठी देशभरात कुठेही आणि कधीही अशी समिती स्थापन झाली नव्हती. प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणारी आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेणारी 'हाय लेव्हल टास्क फोर्स कमिटी' तुम्ही स्थापन केली. ही 'व्ही. राधा समिती' सुद्धा विद्यार्थ्यांशी अतिशय प्रामाणिकपणे आणि आपुलकीने संवाद साधताना दिसली.
तुम्ही जसं म्हणाला होतात, अगदी तसंच अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथे विद्यार्थ्यांशी झालेल्या प्रत्येक संवादात समितीसमोर ज्या मागण्या मांडल्या गेल्या, त्यातील वर्णनात्मक परीक्षेतील प्रचंड गोंधळ आणि विद्यार्थ्यांचा मानसिक तणाव लक्षात घेता, अमरावती ते मुंबईपर्यंत जवळजवळ ९०% विद्यार्थ्यांनी राज्यसेवा, कृषी (Agriculture), एफ.एस.ओ. (FSO), वनसेवा (Forest) आणि अभियांत्रिकी (Engineering) या सर्व परीक्षांना पुन्हा वस्तुनिष्ठ (Objective Pattern) लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. हा तुमचा मोठेपणा, समान न्याय आणि पेपर तपासणीतील भयानक घोळाच्या तणावातून विद्यार्थ्यांना मुक्त करण्याचा एक मोठा प्रयत्न आहे!
आता राहिला प्रश्न समितीच्या अहवालाचा, तर आमच्यासारख्या MPSC करणाऱ्या जवळपास ९९% विद्यार्थ्यांना हीच एकच ठाम आशा आहे की, व्ही. राधा समिती नक्कीच पुन्हा वस्तुनिष्ठ (Objective Pattern) लागू करतील आणि परीक्षेची सर्व प्रक्रिया अत्यंत सरळ, पारदर्शक आणि न्याय्य बनवेल.
@CMOMaharashtra @GaneshgSpeaks @EA_OfficialMH @Nikhil_A_Patil @Dev_Fadnavis @VRadhaIAS @MahaDGIPR

[S V S @Shejul143]

@Objective2027 Objective pattern

[S V S @Shejul143]

@MahaDGIPR Objective

[S V S @Shejul143]

@CMOMaharashtra

[Mpsc Objective @Objective2027]

माझ्या लाडक्या 'डिस्क्रिप्टिव्ह' क्लासेसवाल्यांनो आणि EX-UPSC उमेदवारांनो...
९९ टक्के विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नचीच मागणी करत आहेत! तरीही तुम्ही फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आणि फायद्यासाठी त्याला विरोध करत असाल, तर तुम्ही फार मोठं पाप करत आहात. आम्हाला 'ऑब्जेक्टिव्ह' पॅटर्न पारदर्शकतेसाठी आणि सर्वांना समान संधी (Level Playing Field) मिळण्यासाठी हवा आहे.
बाकी तुम्हाला वाटतं ना, की फक्त या डिस्क्रिप्टिव्हवाल्यांच्याच खिशात 'ॲनालिटिकल ॲबिलिटी' नावाची कोणतीतरी दैवी शक्ती असते? तर जरा काळजी करणं थांबवा! निवड झाल्यानंतर जेव्हा 'यशदा' (YASHADA) मध्ये दोन वर्षांचं ट्रेनिंग होतं, तिथे (M.A. in Development Administration) 'मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेव्हलपमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन'ची ४ सेमिस्टरची पूर्ण डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षाच घेतली जाते. इतकंच काय, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत (MPA) DySP अधिकाऱ्यांना लॉ, फॉरेन्सिक सायन्स, बेअर ॲक्ट्स आणि सायबर सिक्युरिटी हे सगळे विषय ६०% पेक्षा जास्त गुण पाडून डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धतीनेच पास करावे लागतात!
त्यामुळे ती 'ॲनालिटिकल ॲबिलिटी' नावाची ताकद दोन वर्षांच्या ट्रेनिंगमध्ये आमच्याही खिशात आपोआप येऊन जाईल, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका! एमपीएससी राज्यसेवा ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी ती आता 'ऑब्जेक्टिव्ह'च झाली पाहिजे, हेच आज ९९ टक्के विद्यार्थ्यांचं स्पष्ट मत आहे!
@GaneshgSpeaks @Nikhil_A_Patil @BaliramDoleyINC

[S V S @Shejul143]

@DescriptiveMPSC Only objective pattern

[S V S @Shejul143]

@Nilesh_kumbhar_ @Objective2027 जळाली 🔥🔥

[Mayur Badar Patil @MayurBadarPatil]

@Objective2027 Mpsc objective पद्धतीनेच होणे खूप गरजेचे आहे कारण 2025 च्या राज्यसेवा मेन्स मध्ये बेजबाबदार पने दिले गेलेले 2 किंवा 6 मार्क आणि खूप कमी पोरांनी पेपर देऊनही UPSC पेक्षा जास्त गेलेला कट ऑफ हे पारदर्शक पने झालेले असूच शकत नाही.

[Dash @Darsh006x]

@Objective2027 Objective pattern 💯

[शेतकरीसूत @ShetkariSut]

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 ची फेरतपासणी होणार, मग कृषी सेवा 2025 कधी?कृषी सेवा परीक्षेबाबत पुरावे व आक्षेप असतानाही प्रक्रिया पुढे का? विद्यार्थी मानसिक तणावात आहेत. सर्व पेपर फेरतपासा! फेरतपासणी होईपर्यंत Joining थांबवा!कृषी सेवेलाही समान न्याय द्या!#कृषीसेवा #MPSC #Rechecking