निव्वळ उथळ तर्क
१)मूल्यांकन पक्षपात सुधारण्याची मागणी आम्ही अगोदर केलेली आहे.
२)MPSC चे निकाल आधीपासून उशिरा लागत आले आहेत. त्या सुधारणा अपेक्षित आहेत.
३)MPSC तुम्हाला कोचिंग लावायला सांगत नाहीत.
४)हस्तलेखन सुधारणे मोठी गोष्ट नाही.
५)मानसिक तणाव ? सोडून द्या तयारी.
@mpsc_office@CMOMaharashtra@GAD_Maharashtra
आता सेवेत असलेले काही अधिकारीच विद्यार्थ्यांना Objective साठी प्रवृत्त करत आहेत—स्क्रीनशॉट बोलका आहे.
Conduct Rules लागू असताना सेवेत राहून आंदोलनाला दिशा देणे योग्य आहे का? शासनाने चौकशी करावी.
@mpsc_office@CMOMaharashtra@GAD_Maharashtra
आता सेवेत असलेले काही अधिकारीच विद्यार्थ्यांना Objective साठी प्रवृत्त करत आहेत—स्क्रीनशॉट बोलका आहे.
Conduct Rules लागू असताना सेवेत राहून आंदोलनाला दिशा देणे योग्य आहे का? शासनाने चौकशी करावी.
ज्या Objective पेपरच्या लीकमुळे आज हा वाद उभा राहिला, त्याच Objective पॅटर्नकडे पुन्हा जाणे हा उपाय कसा?
पेपरफुटीचा दोष Descriptive पॅटर्नचा नाही; प्रश्नपत्रिका सुरक्षा आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा आहे.
Checking सुधारा, मॉडरेशन आणा.
@Tukaram_IndIAS@mpsc_office
ज्या Objective पेपरच्या लीकमुळे आज हा वाद उभा राहिला, त्याच Objective पॅटर्नकडे पुन्हा जाणे हा उपाय कसा?
पेपरफुटीचा दोष Descriptive पॅटर्नचा नाही; प्रश्नपत्रिका सुरक्षा आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा आहे.
Checking सुधारा, मॉडरेशन आणा.
@Tukaram_IndIAS@mpsc_office
@VRadhaIAS@Dev_Fadnavis@Devendra_Office@CMOMaharashtra
नमस्कार मॅडम.... 🙏🙏
खालील निवेदन वाचावे ही नम्र विनंती....
एमपीएससी ची तयारी करणारा सामान्य कुटुंबातील व शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची मागणी.....
खाली एक वोटिंग पोल घेण्यात आला आहे ते आपण नक्की पहावे... 👇👇
विषय: 🚨 अत्यंत तातडीचे — MPSC Descriptive Pattern वाचवण्यासाठी Evaluation Reformची शेवटची संधी
आदरणीय V. Radha मॅडम आणि माननीय समिती सदस्यांनो,
विद्यार्थी समुदायाच्या वतीने अत्यंत तातडीची विनंती मांडत आहे. MPSCच्या Descriptive Patternमध्ये मूलभूत समस्या नाही; त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या Checking आणि Moderation पद्धतीतच मुख्य समस्या आहे. ही पद्धत सुधारली नाही, तर Descriptive Patternची विश्वासार्हता गंभीरपणे बाधित होईल.
MPSC आजही MPSC Rules of Procedure, 2014 मधील Rule 11 व Rule 12 आणि जुन्या Standing Ordersच्या आधारे मूल्यांकन व Moderation करते. या व्यवस्थेमुळे पुढील गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत:
1️⃣ जुनी Moderation पद्धत — “60% Trap”
जुन्या पद्धतीनुसार 60% पेक्षा जास्त तसेच 30–40% गुणांच्या विशिष्ट गटावर Moderation/Chief Moderation लागू होते. परिणामी उच्च गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांच्या गुणांमध्ये मोठी घट होऊ शकते, तर 55–59% सारख्या गुणांवर असलेले अनेक उमेदवार Moderationपासून वाचतात आणि त्यांचे गुण कायम राहतात. यामुळे उत्कृष्ट उत्तरलेखन करणाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण होते.
2️⃣ Optional Subjectsमध्ये Inter-Optional Normalisationचा अभाव
11 मार्च 2026च्या MPSC RTI उत्तरानुसार, या जुन्या Moderation पद्धतीत Inter-Optional Normalisationचा उल्लेख नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या Optional विषयांमध्ये समान स्तरावरील स्पर्धा व Level Playing Field सुनिश्चित होत नाही.
3️⃣ Single-Examiner आधारित पद्धतीची मर्यादा
आधुनिक Descriptive Evaluationमध्ये दोन स्वतंत्र Subject Expertsकडून मूल्यांकन, गुणांची तुलना/सरासरी आणि मोठी तफावत असल्यास Moderation अशी पद्धत अधिक योग्य ठरते. परंतु सध्याच्या व्यवस्थेत पहिल्या टप्प्यावर Single-Examiner Evaluation असून त्यानंतर जुन्या Moderation पद्धतीचा वापर केला जातो.
🔥 उपाय अत्यंत स्पष्ट आहे
यासाठी Descriptive Pattern बदलण्याची गरज नाही.
फक्त जुन्या Moderation Standing Ordersमध्ये आवश्यक सुधारणा करून दोन स्वतंत्र Subject Expertsकडून तपासणी, योग्य Averaging, आवश्यक Moderation आणि Optional Subjectsमध्ये योग्य Normalisation लागू करणे आवश्यक आहे.
Dalavi Committeeच्या शिफारशी आणि इतर राज्यांतील आधुनिक पद्धतींचा आधार घेऊन MPSCची Evaluation व्यवस्था आधुनिक करता येऊ शकते.
MPSCने Descriptive Pattern स्वीकारून अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता त्याच्या Evaluation Systemमध्येही तितक्याच मूलभूत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
🙏 मॅडम, ही कोणत्याही एका उमेदवाराच्या निकालाची मागणी नाही. ही संपूर्ण Descriptive Patternची विश्वासार्हता आणि भविष्यातील लाखो उमेदवारांच्या न्याय्य मूल्यमापनाची मागणी आहे.
योग्य Evaluation Reform → पारदर्शक Moderation → समान संधी → मजबूत Descriptive Pattern.
आपल्या समितीकडून या दिशेने ठोस हस्तक्षेपाची आम्ही मनापासून अपेक्षा करतो.
आपला विश्वासू,
MPSC Aspirant
@bhimanwar
@Chandrakantdalavicommittee
@VRadhaIAS
अगदी तंतोतंत विश्लेषण, सर. स्पर्धा परीक्षा केवळ पाठांतराची चाचणी न ठरता अधिकाऱ्यांच्या वैचारिक व प्रशासकीय क्षमतेची परीक्षा व्हावी, यासाठी वर्णनात्मक (Descriptive) पॅटर्न टिकून राहणेच अनिवार्य आहे. #MPSC@mpsc_office
राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री मा. देवाभाऊ यांच्या पहिल्या Term मध्ये (2014-2019) कधीही विद्यार्थी आंदोलन वा मोर्चा निघाला नाही...त्याचे कारण कदाचित "Objective Pattern !" असू शकते.
नंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन समिती अध्यक्ष व सध्या रयत शिक्षण संस्थेचे चेअरमन चंद्रकांत दळवी समिती आली...या समितीने विद्यार्थ्यांशी एकदाही चर्चा केली नाही मात्र UPSC चे Classes चालवणाऱ्या विविध क्लास चालकांच्या मंचावर जाऊन Descriptive कसा चांगला हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आणि नंतर UPSC चा Pattern जसाच्या तसा Copy-Paste करून तत्कालीन आयोगाचे अध्यक्ष व आत्ताचे रयत शिक्षण संस्थेचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी लागू केला.
त्यानंतर MPSC क्षेत्रात काय गोंधळ सुरू झाला ते आपण पाहिलेच आहे...
त्यामुळे महाविकास आघाडीची (बाजारू क्लासचालकांची) दळवी समिती चांगली की देवाभाऊंची राज्यात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून चर्चा करून सर्वांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असणारी V. राधा समिती चांगली...? याचा सर्वांनी विचार करणे संयुक्तिक !
@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra@mpsc_office
होय, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पॅटर्न हा वर्णनात्मकच. (Descriptive) कायम ठेवावा. राज्याचे प्रशासन गलितगात्र न करता ते सुदृढ ठेवण्याची राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्टिव पॅटर्न ठेवावा. राज्यकर्ते जर या राज्याच्या मुळावर उठलेले असतील तर मग काळेकुट्ट भविष्याकडे वाटचाल सुरू होवू शकते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेला बसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची म्हणजेच Objective questionsची परीक्षा पद्धती का सदोष आहे, त्यातून कसे घोळ होतात?, हा विषय पुढे आणलाय. या संदर्भात MPSC आयोगाने सुधारणा करण्याची मागणी केलीय. @mpsc_office@Mpsc_Andolan
1.) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पॅटर्न हा वर्णनात्मकच. (Descriptive) कायम ठेवावा.
समितीने पूर्ण भारतभर असलेले इतर राज्य लोकसेवा आयोग आणि संघ लोकसेवा आयोग यांच्या परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास करून ,त्या धरतीवर महाराष्ट्राला अधिक सक्षम अधिकारी भेटावे करिता हा डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न आणला होता
तज्ज्ञ समितीने निश्चित केलेला अभ्यासक्रम व परीक्षा-पॅटर्न ही अंतिम व बंधनकारक बाब असावी. रस्त्यावरील आंदोलन अथवा तत्कालिक दबावाखाली आयोगाने निर्णय बदलणे उचित नाही.
2.) आयोगाची परीक्षा पद्धत विद्यार्थी आंदोलनांच्या दबावाखाली बदलली जाणे ही एका घटनात्मक स्वायत्त संस्थेच्या विश्वासार्हतेलाच सुरुंग लावणारी बाब आहे. रस्त्यावरील दबावाखाली धोरण ठरणे, हे सुशासनाचे लक्षण नव्हे.
2025 नंतर हजारो विद्यार्थी वर्णनात्मक पॅटर्ननुसार अभ्यास करत आहेत कुठलाही बदल त्यांच्यावर अन्याय करणारा राहील.
आयोगाने कुठल्याही एखाद्या विद्यार्थी गटाच्या दबावांमध्ये येऊन पॅटर्न बदलणे उचित नाही
3.) आज पुन्हा वर्णनात्मक ऐवजी वस्तुनिष्ठ (Objective) पॅटर्न आणण्याची मागणी होत आहे . हा प्रश्न "सोयीचा" नसून "गुणवत्तेचा" आहे. आयोगाने ठरवायचे आहे की सक्षम प्रशासकीय अधिकारी घडवायचे आहेत, की केवळ परीक्षा पार करणारे उमेदवार निवडायचे आहेत?
आजची मागणी मान्य केल्यास उद्या दुसरा गट थेट परीक्षा रद्द करण्याचीही मागणी करू शकतो तेव्हाही आयोग तेच ऐकणार का? ही घसरण कुठेतरी, आणि आजच, थांबवावी लागेल.
पुढील दशकात महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची गुणवत्ता थेट धोक्यात येईल आणि त्याचे परिणाम शेवटी सर्वसामान्य जनतेलाच भोगावे लागतील.
विद्यार्थी संघटना नेहमीच सुलभ परीक्षा-पद्धतीची मागणी करत राहतील पण तोच निर्णयाचा आधार असू शकत नाही.
4.) वर्णनात्मक पॅटर्नची गुणवत्तात्मक आवश्यकता :
लेखन-कौशल्य वस्तुनिष्ठ (MCQ) परीक्षेतून तपासताच येत नाही; ते फक्त वर्णनात्मक परीक्षेतूनच तपासले जाते. नीतिशास्त्र, सचोटी व कठीण प्रशासकीय पेचप्रसंगांतील नैतिक निर्णयक्षमता फक्त वर्णनातूनच मोजता येते.
राष्ट्रीय स्तरावर दशकानुदशके सिद्ध झालेले मॉडेल हेच आहे .
UPSC आणि इतर राज्याचे लोकसेवा आयोग मध्येही पूर्व परीक्षा (Prelims) फक्त चाळणीसाठी वस्तुनिष्ठ आहे, तर अंतिम निवडीसाठी मुख्य परीक्षा (Mains) पूर्णतः वर्णनात्मकच आहे. महाराष्ट्राने वर्णनात्मक पॅटर्न कायम ठेवणे हे देशातील सर्वोच्च व सर्वाधिक विश्वासार्ह निवड-यंत्रणेचेच अनुसरण आहे.
5.) महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या UPSC यशाबाबत डांगे समितीसंदर्भात
आम्हाला असे निदर्शनास आले आहे की मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा UPSC परीक्षेतील यशाचा टक्का कसा वाढवता येईल, यासाठी स्वतंत्र "डांगे समिती" नेमली आहे. या संदर्भात आमचे असे निवेदन आहे की, सन 2025 पर्यंत MPSC राज्यसेवा (वस्तुनिष्ठ) व UPSC (वर्णनात्मक) यांचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा असल्याने विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षांची एकत्रित तयारी करणे अवघड जात होते. आता वर्णनात्मक पॅटर्न लागू झाल्याने MPSC व UPSC च्या अभ्यासक्रमात व लेखन-कौशल्याच्या मागणीत बरेच साम्य निर्माण झाले आहे यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना UPSC मध्येही यशस्वी होण्यास मदत होऊ शकते. वर्णनात्मक पॅटर्न रद्द करून पुन्हा वस्तुनिष्ठ पॅटर्नकडे गेल्यास, हा नुकताच निर्माण झालेला समन्वयही मोडून पडेल आणि डांगे समितीच्या मूळ उद्दिष्टालाही बाधा पोहोचेल.
तज्ज्ञ समितीने निश्चित केलेला राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा वर्णनात्मक (Descriptive) पॅटर्न कोणत्याही रस्त्यावरील दबावाखाली न बदलता, जसाच्या तसा कायम ठेवावा.
गेल्या दोन वर्षांपासून (2025-26) याच वर्णनात्मक पॅटर्ननुसार तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर पॅटर्न बदलामुळे अन्याय होणार नाही, यासाठी आपल्याला लढायचं आहे.