आज #PSI वयोमर्यादा वाढीसाठी विद्यार्थ्यांना पुण्यातील रस्त्यावर उतरण्याची वेळ महायुती सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच आली आहे. लाखो तरुणांचे भवितव्य धोक्यात घालणाऱ्या या सरकारच्या अन्यायकारक भूमिकेविरोधात सुरू असलेल्या संवैधानिक आंदोलनात काँग्रेस पक्ष सक्रियपणे सहभागी होईल.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी काँग्रेस शेवटपर्यंत खंबीरपणे त्यांच्या सोबत उभी राहील.
पुणे पोलिसांनी शांततामय आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक देऊ नये, ही स्पष्ट व ठाम विनंती.
तरुणांच्या हक्कांसाठी, संधींसाठी आणि न्यायासाठी हा लढा अखेरपर्यंत लढला जाईल. ✊
@INCHarshsapkal@mpsc_office@DGPMaharashtra@PuneCityPolice
#PSI_वयवाढ_1वर्ष_GR #StudentsForJustice #YouthRights
🔥 #PSI_परीक्षा अवघ्या ३ दिवसांवर!
वयोमर्यादा वाढीचा निर्णय तातडीने घ्या.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागणीवर अजूनही तोडगा नाही. महायुती सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस मुद्दामहून PSI वयोमर्यादा वाढीचा निर्णय लांबवत आहेत.
राज्यातील लाखो तरुणांच्या भवितव्याशी चालवलेला हा क्रूर खेळ आहे.
ही केवळ निष्क्रियता नाही तर ही महायुती प्रणित अन्यायाची नीती आहे. मात्र सुशिक्षित विद्यार्थी हा अन्याय अजिबात सहन करणार नाहीत.
निवडणुकीत मतांसाठी तरुणांची आठवण येते,
पण त्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न आला की फडणवीस सरकार निर्दयीपणे पाठ फिरवते.
हा प्रश्न प्रशासनाचा नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे.
आणि ही इच्छाशक्ती महायुती सरकारकडे अस्तित्वातच नाही.
सरकारने ताबडतोब निर्णय जाहीर केला नाही,
तर काँग्रेस पक्ष राज्यभर रस्त्यावर उतरेल.
#PSI परीक्षार्थी एकटे नाहीत, काँग्रेस त्यांच्यासोबत उभी आहे.
🔥 हा लढा नोकरीचा नाही,
हा लढा तरुणांच्या स्वाभिमानाचा आणि न्यायाचा आहे.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis
PSI वयवाढ बाबत गेल्या 6 महिन्यांपासून विद्यार्थी प्रयत्न करून, 80+ लोकप्रतिनिधीमार्फत सरकार दरबारी पाठपुरावा विनंती करून सुद्धा GR बाबत निर्णय होत नाहीय,
आज सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत निर्णय नाही झाल्यास.
विद्यार्थी गांधीवादी लढाई लढतील.🤝✊
अनुच्छेद- 19
#PSI_वयवाढ_1वर्ष_GR
परीक्षेला काही दिवस उरलेत आणि सरकार अजूनही निवडणुकीच्या युती आघाडीत अडकलेलं आहे.विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी त्यांना काहीही देणंघेणं नाही.या मुजोरी आणि निष्क्रियतेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे.आता निर्णय घ्या नाहीतर विद्यार्थ्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरू @CMOMaharashtra
PSI वयवाढ बाबत गेल्या 6 महिन्यांपासून प्रयत्न करून, 80+ लोकप्रतिनिधींनी विनंती करून सुद्धा GR बाबत निर्णय होत नसेल ,
तर,
शेवटचा पर्याय एकच ,
सर्व विद्यार्थ्यांनी सुद्धा ह्याचा विचार करावा.
कलम 19.
सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने थोड्या वेळात पुढील दिशा जाहीर करतो.
#PSIवयवाढ_1वर्ष
आमदार अभिमन्यू पवार साहेब PSI वयोमर्यादा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.या बाबतीत जर असंवेदनशीलता दाखवली गेली, तर अनेक पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, आपण नेहमी सकारात्मक निर्णय घेत आला आहात.हा पण मुद्दा आपण मार्गी लावावा व मुलांना न्याय द्या.@AbhiPawarBJP@Dev_Fadnavis
प्रति,
मा. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय, मुंबई.
विषय : अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी ०१ वर्ष वय सवलत देणेबाबत.
महोदय,
वरील विषयास अनुसरून आपणांस विनम्र निवेदन करतो की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी कमाल वयोमर्यादा ३१ वर्षे व राखीव प्रवर्गासाठी ३४ वर्षे अशी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची जाहिरात दिनांक २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली असून, त्यामध्ये वयोमर्यादा गणनेचा दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०२५ असा नमूद करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ही जाहिरात नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे ७ महिने उशिरा प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यातच वयोमर्यादा गणनेसाठी पुढील तारीख निश्चित केल्यामुळे अनेक पात्र व मेहनती विद्यार्थी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरत आहेत.
मागील वर्षी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ची जाहिरात उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने, आपल्या सरकारने शासन निर्णय क्रमांक २०२४/प्र.क्र.३९/४५५२ (सेवा), दिनांक २० डिसेंबर २०२४ अन्वये उमेदवारांना ०१ वर्षाची वय सवलत दिली होती. तसेच, २०२५ मध्ये होणाऱ्या पोलीस शिपाई भरतीसाठीही शासनाने वय सवलत देऊन विद्यार्थ्यांना दिलासा दिलेला आहे.
याच न्याय्यतेच्या व समतोलाच्या भूमिकेतून, अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीही ०१ वर्षाची वय सवलत देण्यात यावी, अथवा किमान वयोमर्यादा गणनेचा कालावधी ०१ जानेवारी २०२५ असा ग्राह्य धरण्यात यावा, जेणेकरून उशिरा जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यामुळे अन्यायग्रस्त ठरणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.
स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी हे अनेक वर्षे सातत्याने तयारी करत असतात. प्रशासकीय विलंबामुळे त्यांच्या संधी हिरावल्या जाणे हे ना न्याय्य आहे, ना संवेदनशील प्रशासनाच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
आपण सदर बाबींचा तातडीने विचार करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्याल, अशी अपेक्षा आहे.
धन्यवाद,
धनंजय रामकृष्ण शिंदे
@Dev_Fadnavis@INCHarshsapkal@VijayWadettiwar@satejp@VarshaEGaikwad@mpsc_office@Mpsc_Andolan@PunyachiMPSC@degree_holders@CMOMaharashtra