मा.मुख्यमंत्री तथा आयोगाचे अध्यक्ष यांनी जाहीर केलेल्या ५० ते ६० हजार पदभरती बाबत आयोगाने अद्याप "परीक्षा योजना" जाहीर केली नाही, कृपया लवकरात लवकर परीक्षा योजना जाहीर करून तत्काळ "मेगाभरती" जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात याव्यात
@mpsc_office@bhimanwar@Dhananjay4INC@Dev_Fadnavis
@mpsc_office आयोगाने लवकरात लवकर "सरळसेवा परीक्षा योजना" प्रसिद्ध करावी आणि मेगाभरती बाबतच्या जाहिराती तत्काळ प्रसिद्ध करण्यात याव्यात.
@bhimanwar@mpsc_office
MPSC मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सरळसेवा परीक्षांची परीक्षा योजना
लवकरात लवकर जाहीर करून मेगाभरती जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात याव्यात
हजारो विद्यार्थी याची वाट बघत आहेत.
#MPSC_ExamPlan_जाहीर_करा@mpsc_office@CMOMaharashtra
मा. लोकसेवा आयोग आपण ज्यांच्यासाठी परीक्षा घेणार आहेत तेच बेरोजगार विद्यार्थी आज रस्त्यावर आहेत आणि ते पण आपण घेतलेल्या ऑनलाईन च्या निर्णयाविरुद्ध याची आपण गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर परीक्षा पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन करून अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांना न्याय द्यावा.
@mpsc_office
MPSC ऑनलाईन परीक्षेच्या विरोधात छत्रपती संभाजी नगर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन ठिकाणी मोठा फौज फाटा आणि मोबाईल जामर बसवले आहेत याचा अर्थ काय? विद्यार्थ्यांना संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही का? त्यांचा आवाज जनतेपर्यंत जाऊ न देण्याचाच हा प्रयत्न #mpscexamoffline
#MPSC ची ऑनलाईन परीक्षा रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाईन परीक्षा घेण्याची राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची मागणी असून दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना भेटून त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली होती. आज सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा मॅडम यांना विद्यार्थ्यांसह भेटून याबाबत त्यांच्याशीही सविस्तर चर्चा केली.
ऑनलाईन परीक्षेतील भ्रष्टाचार आणि पेपरफुटीमुळं विद्यार्थ्यांवर कसा अन्याय होतो याबाबतचे पुरावेही त्यांना दिले. तसंच ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेताना MPSC कडून काही चुकीच्या गोष्टींचा दाखला दिला जात असल्याची माहितीही त्यांना दिली आणि सुप्रीम कोर्टाच्या काही निकालांचे दाखलेही दिले. त्यांनी या सर्व बाबी समजून घेतल्या असून त्या मुख्यमंत्री महोदयांशी याबाबत चर्चा करणार असून त्यानंतर मुख्यमंत्री महोदय याबाबत आयोगाच्या अध्यक्षांशी बोलतील, असं त्यांनी आश्वासित केलं. त्यामुळं येत्या काही दिवसांत ऑनलाईन परीक्षा रद्द केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
#MPSC #ऑनलाईन_परीक्षा_रद्द_करा
मा.@SanjayDRathods साहेब,काही दिवसापूर्वी आम्ही आपली भेट घेतली होती व आपल्याला #WCD_WCO पदाची बहुप्रतिक्षित 670 जागेची जाहिरात प्रसिद्ध करावी म्हणून विनंती केली होती.
आपल्या सकारात्मक प्रतिसाद नंतर सुद्धा अजूनही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही.
कृपया लक्ष घालावे.
@CMOMaharashtra
#PWD चा #JE संदर्भातील सुधारित सेवा नियम नुकताच राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला.
आता विभागाची जबाबदारी आहे, नवीन परिपत्रक काढून #PWD च्या जाहिरात क्र.०१ मध्ये #JE साठी उच्च शिक्षिताना सामावून घेणे.
लवकरच परिपत्रक प्रसिद्ध होईल ही अपेक्षा!
@mahapwdofficial@RaviDadaChavan
मंत्री महोदय आपण बोलावलेल्या बैठकीचे प्रथम आम्ही स्वागत करतो @RaviDadaChavan राज्यातील अनेक मुलं दुष्काळी,बेरोजगारी या गोष्टीने हवालदिल आहेत,आपण आज बैठकीतच सचिवांना 12Th+BE या विद्यार्थांना सा.बां. विभागामार्फत निघालेल्या भरतीत तात्काळ अधिसूचना काढून न्याय द्यावा @degree_holders
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा व बेरोजगारांचा सरकारच्या कंत्राटी धोरणामुळे व घोटाळेबाज परीक्षा व्यवस्थेबद्दल नांदेड मध्ये भव्य दिव्य आक्रोश मोर्चा 🔥
तमाम जनता व युवा वर्ग येणाऱ्या निवडणुकीत सरकार ला नक्कीच धडा शिकवणार.
@CMOMaharashtra@Dev_Fadnavis@mieknathshinde
आज राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी समवेत राज्यपाल महोदयांची भेट घेतली यावेळी खालील मुद्द्यावर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले
👉1.महाराष्ट्रात पेपरफुटी व कॉपीविरोधी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा अत्यावश्यक:-
मुंबई पोलीस भरती,वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत.
ज्यांच्यावर पेपरफुटीचे गुन्हे दाखल आहेत,ते उमेदवार पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या परीक्षांचे पेपर बिनधास्तपणे फोडत आहेत.त्या टोळीची कॉपी व पेपरफुटीसाठी असलेली हायटेक यंत्रणा व मोडस ऑपरेन्डी धक्कादायक आहे.असे उमेदवार प्रत्येक भरतीत निवडले जात आहेत . राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर व्हावा.
👉 2.शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व संबंधित 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा.
शासकीय कायमस्वरूपी नौकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात.नुकताच शासनाने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातुन मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार वेगवेगळ्या जाहिराती निघत आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील होतकरू,गुणवत्ताधारक ,ग्रामीण युवक संकटात सापडले आहेत.सोबतच या भरतीप्रक्रियेत कोणतेहीं आरक्षण नसल्याने कल्याणकारी राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला तडा जात आहे.हे राज्यघटनेचे उल्लंघनच होय.यात त्वरित यात हस्तक्षेप करून ही कंत्राटी भरती थांबवावी व संबंधित शासन निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉3.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट-ब अराजपत्रित ( अभियांत्रिकी)पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करणेबाबत
या पदाची भरती 1 जाने 1998 शासननिर्णयानुसार होते.ज्याद्वारे उच्चशिक्षण असलेल्या उमेदवारांना विनाकारण डावलले जात आहे.या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या,त्यानुसार त्यांनी शासनाला
प्रस्ताव देखील दाखल केले,परंतु आजतागायत यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 28/02/2023 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नवीन सेवाप्रवेश नियमासंदर्भात सहमती प्राप्त झालेली आहे.
9 सप्टेंबर 2021 सुधारित सेवा प्रवेश नियम संदर्भातील शासन निर्णयानुसार उच्चशिक्षण हा अडसर असता कामा नये,त्यांना संधी नाकारण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. मग हा भेदभाव फक्त या उमेदवारांच्या बाबतीतच का असावा? हजारो अभियंता यात बदल व्हावेत म्हणून वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.इतर राज्याचा आदर्श घेऊन हे सेवाप्रवेश नियम तातडीने बदलण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
👉 4.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून "दत्तक शाळा योजना" व "समूह शाळा "हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय तातडीने मागे घेणे बाबत
ग्रामीण ,दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत गोरगरीब,आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात.वास्तविक शिक्षणावरील खर्च ही प्रत्यक्षात भावी पिढी घडविण्यासाठीची गुंतवणूक असते.त्याकडे सरकारचा खर्च किंवा ओझे म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन अत्यंत चिंताजनक व भयावह आहे. ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी आयुष्य खर्च केलेले अनेक समाजसुधारक जन्माला आले,त्या महात्मा ज्योतिबा फुले ,शाहू महाराज,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून भावी पिढी उद्दवस्त करण्याऐवजी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्यात चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्नशील असावे
👉 5.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिक सक्षम करून सर्व सरळसेवा खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता एमपीएससी कडे देण्यात याव्यात.
गोरगरीब उमेदवारांकडून 1000 रुपये फी च्या नावाखाली उकळून एकही भरती पारदर्शक होत नाही.गैरप्रकार,गैरव्यवहार होताना दिसत असताना देखील सरकार यावर मौन बाळगून आहे.
यावेळी माझ्या सोबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे कार्याध्यक्ष मा.नसीम खान,विधानपरिषद आमदार मा. वाजहत मिर्झा , विधानपरिषद आमदार मा.धीरज लिंगाडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी चे मुख्य प्रवक्ते मा.अतुल लोंढे , सरचिटणीस मा.देवानंद पवार , पुणे जिल्हा इंटक चे अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी डॉ अंजली ठाकरे , आदित्य गरकळ ,अनिल गीते, वैभव गाढवे ,गणेश गोंडाळ ,त्र्यंबक हिम्मरकर हे उपस्थित होते.
#Students #mpsc #Employment #कंत्राटीनोकरभरती
@PanvelCorp
माननीय,
पनवेल महानगरपालिका जाहिराती मध्ये पद क्र-25 (सर्व्हेअर/भूमापक) साठी आम्ही अर्ज करू इच्छितो आमची पदवी झाली आहे मात्र जाहिराती मध्ये पदवी म्हणून कुठेच उल्लेख नाही आहे.आपण पदवी झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा या पदासाठी पात्र करून आम्हाला न्याय द्यावा ही विनंती
अस कस चालेल फडणवीस साहेब ! आपण सत्तेत असताना परीक्षार्थी गरीब होते व आपण सत्तेत येताच ते श्रीमंत झाले का?
कृपया दुहेरी भूमिका न मांडता मानसिक तणाव झेलत,एक वेळ उपाशी राहून अभ्यासिकेत बसून बेरोजगार दिवस काढतात,आपण त्यांना दिलासा द्यावा🙏
#Exam_Fee@Dev_Fadnavis@SMungantiwar